Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

आयोगले गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवसहित १३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गंगादेवको घोरानेटी खोलादेखि घोरानेटीसम्म सोलार पम्पिङको खानेपानी निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सकलदेव यादव, योजना अधिकृत कृष्णबहादुर घर्ती, तत्कालीन इन्जिनियर नवीन डाँगी, सब इन्जिनियर रोशनी विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन बलबहादुर बस्नेत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर डाँगी, सचिव खडक बहादुर डाँगी र कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी डाँगी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।यसैगरी गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष भुपाल दमाई, वडा सदस्य टिका विक, गनबहादुर भण्डारी र वडा सचिव कुलबहादुर योगीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागत अनुमान तयार भएर गाउँपालिकाबाट रकम विनियोजन एवम् उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता गरी वास्तविक भएको कामभन्दा बढी काम गरेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएर बढी भुक्तानी लिएको आरोप छ । उनीहरुले ४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले लिने–दिने गरेको आरोप छ । आयोगले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा १ को ग र ङ बमोजिमको कैद र बिगो जरिवानामा माग दाबी गरेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?