Trending
>>   एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्यो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल >>   ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने >>   पार्टी प्रति नकारात्मकता फैलाउनेहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अध्यक्ष नेपाल >>   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने >>   नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी भदौ १३ देखि भृकुटीमण्डपमा हुने >>   मानव सभ्याताले आफ्नो संस्कृति, पहिचान भुल्नु हुँदैन : पर्यटनमन्त्री पाण्डे >>   ‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’ >>   शिक्षक महासंघले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र >>   २०८४ मा मेरो अवस्था कस्तो होला भन्ने मानसिकताबाट काँग्रेस मुक्त हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा >>   चीनको स्वदेशी ‘हाइकिन’ ४,१४० मिटरको गहिराइमा पुग्यो
Logo
८ भाद्र २०८२, सोमबार
८ भाद्र २०८२, सोमबार

आयोगले गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवसहित १३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गंगादेवको घोरानेटी खोलादेखि घोरानेटीसम्म सोलार पम्पिङको खानेपानी निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सकलदेव यादव, योजना अधिकृत कृष्णबहादुर घर्ती, तत्कालीन इन्जिनियर नवीन डाँगी, सब इन्जिनियर रोशनी विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन बलबहादुर बस्नेत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर डाँगी, सचिव खडक बहादुर डाँगी र कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी डाँगी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।यसैगरी गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष भुपाल दमाई, वडा सदस्य टिका विक, गनबहादुर भण्डारी र वडा सचिव कुलबहादुर योगीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागत अनुमान तयार भएर गाउँपालिकाबाट रकम विनियोजन एवम् उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता गरी वास्तविक भएको कामभन्दा बढी काम गरेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएर बढी भुक्तानी लिएको आरोप छ । उनीहरुले ४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले लिने–दिने गरेको आरोप छ । आयोगले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा १ को ग र ङ बमोजिमको कैद र बिगो जरिवानामा माग दाबी गरेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?