Trending
>>   कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी >>   चितवन जिल्ला प्रशासनको चेपाङ बस्तीमा घुम्ती शिविर, ९० जनाले पाए नागरिकता >>   आशा गरिएकी जुडोकी पुनमको खराब प्रदर्शन >>   प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव >>   द्वन्द्व बढे नयाँ हतियार प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी ,तनाव कायमै >>   ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव पुस्तान्तरण गर्न ‘अनुभव बैङ्क’ स्थापना गर्दैर्छौंः मन्त्री वादी >>   कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’ >>   उखु किसानको भुक्तानी समस्या अब एक–दुई दिनमै हल हुन्छ >>   हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्चिएको कुरामा सत्यता छैन, २० करोड चाँही रहेछ : गृहमन्त्री गुरुङ >>   नेप्सेले उपलब्ध सबै उपकरणको कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छः लीलाधर सुवेदी
Logo
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

आयोगले गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवसहित १३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गंगादेवको घोरानेटी खोलादेखि घोरानेटीसम्म सोलार पम्पिङको खानेपानी निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सकलदेव यादव, योजना अधिकृत कृष्णबहादुर घर्ती, तत्कालीन इन्जिनियर नवीन डाँगी, सब इन्जिनियर रोशनी विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन बलबहादुर बस्नेत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर डाँगी, सचिव खडक बहादुर डाँगी र कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी डाँगी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।यसैगरी गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष भुपाल दमाई, वडा सदस्य टिका विक, गनबहादुर भण्डारी र वडा सचिव कुलबहादुर योगीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागत अनुमान तयार भएर गाउँपालिकाबाट रकम विनियोजन एवम् उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता गरी वास्तविक भएको कामभन्दा बढी काम गरेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएर बढी भुक्तानी लिएको आरोप छ । उनीहरुले ४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले लिने–दिने गरेको आरोप छ । आयोगले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा १ को ग र ङ बमोजिमको कैद र बिगो जरिवानामा माग दाबी गरेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?