कोशीको स्थायित्वका लागि माओवादी सांसदले अघि सारे पाँच विकल्प

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईँले प्रदेशमा स्थायित्वका लागि पाँच विकल्प अघि सारेका छन् । अस्थीर अंकगणितका कारण दश महिनामा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । फेरि सरकार परिवर्तन हुँदैछ । त्यसैले सरकारको स्थायित्वका लागि भन्दै प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चापागाईँले पाँच वटा विकल्प अघि सारेका हुन् ।उनले अघि सारेको पहिलो बिकल्पमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तीन दलले शक्ति बाँडफाँट गरेर डेढ–डेढ वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमतिले प्रदेशमा स्थायित्व दिन सकिने उनले बताए । सत्तारुढ गठबन्धन एमालेसँग नमिल्ने हुँदा राप्रपालाई नै मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् । सभामुख बिहीन रहेको प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख लिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर राप्रपाले सभामुख लिन मानेको छैन । स्थायित्वका लागि सरकारको नेतृत्व दिन पनि तयार हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । प्रदेशको स्थायित्वका लागि तेस्रो बिकल्पको रुपमा उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेस एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे माओवादीसहित साना दल प्रतिपक्षमा बस्नेछन् । चौथो विकल्पको रुपमा उनले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशको स्थायित्वका लागि चार वटा विकल्पमा सहमति नभए नयाँ जनादेशका लागि मध्यवधि निर्वाचनमा जानुपर्ने पाँचौं विकल्प छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि चापागाईँले प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर दलहरु उनको प्रस्तावमा तयार भएनन् । प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचनको जोखिम बढेपछि भने ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले पनि सहमतिको विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोशी प्रदेशमा सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सबै भन्दा उत्तम विकल्प एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचको संयुक्त सरकार नै हो,’ चापागाईंले भने, ‘प्रदेशमा अहिले देखिएकोे नामाकरणको विवाद पनि एमालेको साथ विना हल गर्न सकिदैन ।’ प्रदेशको स्थायित्व र नामाकरणको विवाद समधानका लागि एमालेसहितको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सभामुख बिहीन भएको प्रदेशमा सत्तापक्षसँग कार्यवहाक सभामुख बाहेक ४५ र प्रतिपक्षमा ४७ जना सांसद छन् ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की २० असोज भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ । एमालेका ३९९ उपसभामुख बाहेक र राप्रपाका ६ सांसद गरी ४५ मत मात्रै पक्षमा छ । बहुमतका लागि दुई मत पुग्दैन । मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भने टुप्लुक्क बहुमत छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक गरी बहुमत संख्या प्रतिपक्षमा छ । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रारम्भ हुनेछ । यो उपधारा अनुसार बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले विश्वासको मत नपाए ६ महिना भित्र मध्यवधि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै दलहरु मध्यवधिमा जान तयार छैनन् ।