Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
२० माघ २०८२, मंगलवार
२० माघ २०८२, मंगलवार

वीरगञ्ज महानगरको सरसफाइ अभियान प्रभावित


१२ ,असोज ,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाइ कर्मचारी हटाएपछि महानगरको सरसफाइ प्रभावित भएको छ । महानगरपालिकाले सरसफाइका दुई सय ५० जनासहित करिब छ सय जना कर्मचारीलाई गत २०८० भदौ २६ गतेदेखि एकै पटक सेवाबाट हटाएको थियो ।

सरसफाइ कर्मचारी हटाइएपछि महानगरले सुरु गरेको सरसफाइ विशेष अभियान प्रभावित भएको महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए । सुन्दर, सफा, स्वच्छ र पर्यावरणयुक्त नमूना महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमित सरसफाइसँगै जथाभावी फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना गर्दै आइरहेको छ ।

तर नियमित सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीलाई कामबाट हटाएपछि सरसफाइको काम प्रभावित भएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ । “हामीले मुख्य तथा सहायक गल्लीमा दैनिक तीन पटकसम्म नियमित सरसफाइ गर्नुको साथै जथाभावी फोहर फ्याक्नेलाई जरिवानासमेत गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “यसका कारण सडक सफा भएर शहर सुन्दर बन्न थालेको छ, तर एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सरसफाइका कर्मचारी नै कामबाट हटाइएपछि अहिले पछिल्लो समय सरसफाइको काम गर्नै सकिरहेका छैनौँ ।”

महानगरका सडक तथा गल्लीमा जथाभावी फोहर फ्याल्नेसँग जरिवाना तिराउँदै आएको महानगरपालिकाले अब जरिवानासँगै फोहर फ्याक्नेमाथि सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । तर सरसफाइका कर्मचारी हटाइएपछि अब कसरी अघि बढ्नेमा आफूहरु अन्यौलमा रहेको सरसफाइ प्रमुख मियाँको भनाइ छ ।

“जथाभावी फोहर फ्याक्नेसँग हामीले गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवाना तिराउँदै आएका छौ, तै पनि अझै फोहर फ्याल्ने क्रम रोकिएको छैन”, सरसफाइ उनले भने, “जरिवाना गर्दा फोहर फ्याल्ने केही कम त भएको छ, तर अपेक्षाकृत रुपमा घटेको छैन् ।त्य सैले अब फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना मात्रै होइन सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत चलाउने हामीले तयारी गरेका छौँ । ”

उहाँका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि हालसम्म जथाभावी फोहर फ्याक्ने व्यक्ति र संस्था गरी पाँच सय ७५ जनाबाट महानगरले रु १९ लाख ७७ हजार जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

“घर, पसल र कार्यालयबाट निष्किने फोहर जताततै फ्याक्ने स्थानीयमा प्रवृत्ति छ”, सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भने, “त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले फोहर फ्याक्नेलाई जरिवाना गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।”

यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ । सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सरसफाइ गर्दै आएको छ ।

“मेयर साहवको मुख्य चाहना नै सफा, सुन्दर वीरगञ्ज नगरवासीलाई दिने हो”, प्रमुख मियाँले भने, “त्यही योजनाअनुसार अहिले बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सरसफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।”

विगत केही वर्षअघिसम्म अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरको रुपमा परिचित महानगर क्षेत्रलाई सरसफाइ दृष्टिले मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि यतिबेला वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र सफा र सुन्दर देखिन थालेको हो ।

तर सरफाइका कर्मचारी हटाएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा त फर्किने होइन ? भन्ने आशङ्का लाग्न थालेको वीरगञ्ज–६ का राजेश साहको भनाइछ । ‘‘सरसफाइका कर्मचारी दैनिक सडक र नाला सफा गर्दा सडक चिटिक्क बनेको छ”, उनले भने, “तर केही दिनयता सरसफाइका कर्मचारी सफा गर्न नआउँदा फेरि सडकमा फोहर थुप्रिने र दुर्गन्ध बढ्न सक्नेछ ।” यसतर्फ महानगरपालिका समयमै गम्भीर हुनु आवश्यक छ, उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विधिवत् नियुक्ति नभएको जनाउँदै व्यापक जनगुनासो आएपछि करार, ज्यालादारीका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपरेको जानकारी दिए ।

“कर्मचारी हटाइएपछि समस्या त भएको छ, तर तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशसभाबाट कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बनाएर आउनुपर्छ, तर प्रदेशसभाले ऐन बनाउन सकेको छैन, त्यसैले समस्या भएको हो ।”

प्रदेशसभाबाट ऐन नबन्दासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिँदैन, ऐन बनेर आएपछि मात्र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने उनको कथन छ ।


प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?