तनाव बढाउँदै चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा

२७ भदाै, एजेन्सी । चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ । बेइजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकराबको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका निम्ति पनि लाभदायी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन ९आसियान० का सदस्य मुलुक रुष्ट भएका छन्भने बेइजिङका एशियाली प्रतिद्वन्द्वी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । कूटनीतिक कामको उच्च सम्भावना छ ।

चीनले नयाँ नक्सामार्फत दक्षिण चीन सागरका साथै जापान र भारतका केही भागसहित ९० भन्दा बढी क्षेत्रमा दाबी गरेपछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशङ्का अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका कानुनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेल व्यक्त गर्छन् । चीन र अमेरिकाबीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वमा अमेरिकाले आसियान मुलुकको साथ पाउने उनि बताउँछन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारतबीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

चिनियाँ नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढावा दिने प्राध्यापक रोथवेल ठान्छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन् जसले टकराव निम्त्याउने छ । आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानीजहाजको चीनले आफ्नो दाबी गरेको जलक्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनि बताउँछन् ।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चिनियाँ तटरक्षकले हालै गरेको कारवाहीको विरोध गरेका छन् । उनले चीनसँग सङ्घर्ष नचाहेको स्पष्ट गर्दै आफ्नो समुद्री अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आफ्नो समुद्री क्षेत्राधिकारलाई लिएर मलेसियाले पनि आवाज उठाएको छ । उसले चीनको दाबीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

गत बिहीबार इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा आसियान शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको पूर्वी एसिया र आसियान–भारत शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई कडा सन्देश पठाउँदै कोभिड–१९ पछिको विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका पक्षमा लाग्न आसिन नेताहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उजले सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका संयुक्त प्रयास अपरिहार्य भएको बताए ।