Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

कर्णालीको बहुआयमिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजाना आवश्यक


२५ ,भाद्र ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजना आवश्यक भएको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आज बसेको ३५औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्विटजरल्यान्डको जुरिचमा भएको वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रममा कर्णालीको बहुआयमिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजानाको आवश्यकताबारे विशेष मुद्दा उठाइएको बताए ।

सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले भने, “मानव अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा गरिबीका कारण कर्णालीको मानव अधिकार हनन भएको कुरा हामीले जुरिचको छलफलनमा राखेका छौँ । गरिबीविरुद्ध लड्न राम्रो खजना आवश्यक भएको औँल्याएका छौँ ।”

मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे संस्थाका सेक्रेटरी प्रोफेसर राखेलसँग लामो छलफल हुनाका साथै फलदायी पनि भएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।

कर्णालीमा मानव अधिकार स्थापित गर्न सोचेभन्दा माथिको छलफल भएको बताउनुभएका यहाँले स्विट्जरल्यान्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको विषयमा समेत कुरा भएको र अब पनि यहाँको विकासका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकार सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा भएको छलफलको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री दिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले वैदेशिक सहयोग सिधै प्रदेश सरकारले लिन नपाउने प्रावधान भएकाले सङ्घीय सरकारमार्फत कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु हुने गर्न अनुरोध गरिएको जनाए ।

सरकार जहाँ रहे पनि जनताका काम नरोकिएको दाबी गर्दै उहाँले स्विट्जरल्यान्ड सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको सदनलाई जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?