Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

कर्णालीको बहुआयमिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजाना आवश्यक


२५ ,भाद्र ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजना आवश्यक भएको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आज बसेको ३५औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्विटजरल्यान्डको जुरिचमा भएको वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रममा कर्णालीको बहुआयमिक गरिबीविरुद्ध लड्न बलियो खजानाको आवश्यकताबारे विशेष मुद्दा उठाइएको बताए ।

सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले भने, “मानव अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा गरिबीका कारण कर्णालीको मानव अधिकार हनन भएको कुरा हामीले जुरिचको छलफलनमा राखेका छौँ । गरिबीविरुद्ध लड्न राम्रो खजना आवश्यक भएको औँल्याएका छौँ ।”

मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे संस्थाका सेक्रेटरी प्रोफेसर राखेलसँग लामो छलफल हुनाका साथै फलदायी पनि भएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।

कर्णालीमा मानव अधिकार स्थापित गर्न सोचेभन्दा माथिको छलफल भएको बताउनुभएका यहाँले स्विट्जरल्यान्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको विषयमा समेत कुरा भएको र अब पनि यहाँको विकासका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकार सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा भएको छलफलको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री दिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले वैदेशिक सहयोग सिधै प्रदेश सरकारले लिन नपाउने प्रावधान भएकाले सङ्घीय सरकारमार्फत कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु हुने गर्न अनुरोध गरिएको जनाए ।

सरकार जहाँ रहे पनि जनताका काम नरोकिएको दाबी गर्दै उहाँले स्विट्जरल्यान्ड सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको सदनलाई जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?