Trending
>>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु >>   प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी >>   समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि >>   एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु >>   जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्
Logo
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार

कर वृद्धिको विरोधमा राजनीतिक दलले गरे नगरपालिकामा तालाबन्दी


२२ भदाै, बर्दिया । एकीकृत सम्पत्ति कर एवं अन्य करको विरोध गर्दै राजापुर नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको छ। कर वृद्धिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलले शुक्रबार नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै राजापुर बजारसमेत बन्द गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा –एमाले), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा (एस), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले तालाबन्दी सँगै बजार बन्द गरेका हुन् ।

नागरिकको बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकाले चर्को कर असुलेको दलको आरोप छ। कर वृद्धि गर्ने नगरसभाको निर्णय फिर्ता गर्न भदौ १५ गते वडा कार्यलय घेराउ १८ गते नगरपालिका घेराउलगायतका शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरे पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेपछि तालाबन्दी गर्नु परेको नेकपा (एमाले) राजापुर नगर कमिटीका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए।

नेपाली कांग्रेस राजापुर नगर समितिका सभापति महेश चौधरीले नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पारित गरेको कर अत्याधिक रहेको बताए। उनले एक सयदेखि पाँच सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको बताए।

उनले भने, ‘‘गत वर्ष ६७ रुपियाँ बुझाएका स्थानीयले अहिले छ सय रुपियाँसम्म तिरेका छन्।’’

राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले अन्य पालिकाको तुलनामा राजापुर नगरपालिकाले न्यून कर लिएको दाबी गरे। उनले आफूहरुले नगरसभाबाट पारित गरेर लिएको कर स्वाभाविक रहेको बताए।

नगरपालिकाले २०८० असार १८ गते अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याएको थियो।


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?