Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

कर वृद्धिको विरोधमा राजनीतिक दलले गरे नगरपालिकामा तालाबन्दी


२२ भदाै, बर्दिया । एकीकृत सम्पत्ति कर एवं अन्य करको विरोध गर्दै राजापुर नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको छ। कर वृद्धिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलले शुक्रबार नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै राजापुर बजारसमेत बन्द गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा –एमाले), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा (एस), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले तालाबन्दी सँगै बजार बन्द गरेका हुन् ।

नागरिकको बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकाले चर्को कर असुलेको दलको आरोप छ। कर वृद्धि गर्ने नगरसभाको निर्णय फिर्ता गर्न भदौ १५ गते वडा कार्यलय घेराउ १८ गते नगरपालिका घेराउलगायतका शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरे पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेपछि तालाबन्दी गर्नु परेको नेकपा (एमाले) राजापुर नगर कमिटीका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए।

नेपाली कांग्रेस राजापुर नगर समितिका सभापति महेश चौधरीले नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पारित गरेको कर अत्याधिक रहेको बताए। उनले एक सयदेखि पाँच सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको बताए।

उनले भने, ‘‘गत वर्ष ६७ रुपियाँ बुझाएका स्थानीयले अहिले छ सय रुपियाँसम्म तिरेका छन्।’’

राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले अन्य पालिकाको तुलनामा राजापुर नगरपालिकाले न्यून कर लिएको दाबी गरे। उनले आफूहरुले नगरसभाबाट पारित गरेर लिएको कर स्वाभाविक रहेको बताए।

नगरपालिकाले २०८० असार १८ गते अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याएको थियो।


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?