Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्मा छलफल


१२ भदौ, काठमाडाैँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विभिन्न ७९ कानुनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको यो विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रचलित नेपाल ऐनमा समसामयिक सुधार गर्नका लागि सुधार गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय थयास्थितिमा पारित गर्न नहुने त्यसमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत् धेरै कानुन संशोधनका लागि ल्याउन नहुने बताए ।

सांसद महेश बर्ताैलाले पनि एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानुन निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने भएकाले छुट्टाछट्टै विधेयकका रुपमा ल्याइनुपर्ने बताए । विधेयक पारित गर्दा सांसदहरुको सहभागिताको विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?