Trending
>>   उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश >>   दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना ! >>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग


११ भदाै, लुम्बिनी । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १७ हजार तीन सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै रु १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ ।

वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु १० हजार आठ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र रु छ हजार चार सय ८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा रु ८९, दैनिक रु छ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा रु ९५ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमले बताए ।

उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि माग गरे । उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु र श्रमिकको हकहितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र उद्योगी÷व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक खुसीसाथ लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकालाई कोषमा आवद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे ।

हालसम्म १८ हजार दुई सय ११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आबद्ध सात लाख ३८ हजार दुई सय १५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । पछिल्लोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?