Trending
>>   विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी >>   यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो, चिन्तित हुने कुरा छैन: प्रचण्ड >>   सरकार निराशालाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ विकास निर्माणका तल्लीन छ : शङ्कर पोखरेल >>   काठमाडौंमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल >>   सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ >>   भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने >>   करको सदुपयोग राष्ट्र समृद्धिको आधार : अर्थमन्त्री पौडेल >>   उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’ >>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने
Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
१ मंसिर २०८१, शनिबार

निजामती ऐनमा माग सम्बोधन गर्न युनियनको आग्रह


३ ,भाद्र ,काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

युनियनको शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला र विधान अधिवेशनबाट जारी भएको ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८०’ सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा युनियले निजामती ऐनमा आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने क्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दवाब दिएको बताए ।

“सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाले पनि आफूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ”, उनले भने ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि निजामती सेवा आउन नसक्नु विडम्बना भएको युनियनले जनाएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री र जनताप्रति जवाफदेहीता सुनिश्चितता हुने गरी आउनुपर्ने, संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, ऐनमा निजामती सेवाभित्रका विद्यमान सम्पूर्ण सेवा, समूह, उपसमुह, श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने, योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना तथा पदस्थापना, ज्ञान सीप क्षमता अनुभव र आवश्यकतामा आधारित चक्रीय पूर्वानुमानयोग्य सरूवा तथा बढुवा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

यसैगरी युनियनले कर्मचारीमाथि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट हुने गैरकानूनी, अमर्यादित र अमानवीय, गाली बेइज्जतीको अन्त्य हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्न लागिएका कार्यालय यथावत राख्नुपर्नेलगायतका माग समेत गरेको छ ।

युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र ऐनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पूरा गरेपछि अर्को तहमा सरूवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरूवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्र्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?