Trending
>>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ ! >>   संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरु बिस्तार भए: अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न संरचनागत समिति चाहिन्छ : डा भट्टराई


२८ ,श्रावण ,भजनी । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संरचनागत रुपमै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा पत्रकारसँगको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संरचनागत रुपमा समिति बनाउन सके त्यसले सानाठूला सबै भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउने र त्यसको वास्तविक छानबिन हुने भएकाले पनि समिति आवश्यक रहेको बताए ।

“उच्च पदस्थहरुबाटै पनि धेरै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । ती सबै तथ्य अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् ।”, उनले भने, “दोषी कोही छुट्नु हुँदैन । निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन गर्ने छुट्टै समिति नै बनाउन सके त्यसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत मिल्नेछ ।”

सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा केही आशा लाग्दा काम गरेको भन्दै डा भट्टराईले सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने नरहेको बताए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रसङ्गमा डा भट्टराईले कानुनले दोषी ठहर गरेमा आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।

उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा रहेर समाजवादीको दिशामा अगाडि बढ्नु अबको आवश्यकता भएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई अग्रगामी निकासका लागि सङ्गठन निर्माण अभियानलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई त्यसको विकल्पका लागि तयार रहन आग्रह गरे ।

“अब संरचनागत स्वरुप परिवर्तन हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।” उनले भने, “हिजो पनि हामीले त्यही कुरा उठाएका थियौँ । आज पनि त्यही कुरालाई जनता माझ लिएर जाँदैछौँ । अबको आवश्यकता त्यही नै हो ।”


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?