Trending
>>   अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पबिच ह्वाइट हाउसमा भेतवार्ता >>   पोखराको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव >>   देउवाद्वारा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनप्रति दुःख व्यक्त >>   जाडो छल्न आगन्तुक चरा चितवनमा >>   बमको धम्कीपछि इन्डिगोको विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइयो >>   आठ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल >>   १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन >>   गण्डकी प्रदेश सांसद बिमला गौचनको निधन >>   स्वाट्टै घट्यो सुनको मूल्य,आज कतिमा भईरहेको छ कारोबार ? >>   पेट्रोलियम अन्वेषण : ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’ सकियो
Logo
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार

नेपाल महिला सङ्घले १२ जिल्लाका अध्यक्ष हटाएको प्रति केन्द्रीय समितिको आपत्ति


२२ श्रावण, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घले विधानविपरीत १२ जिल्लाका अध्यक्ष हटाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । सङ्घको केन्द्रीय समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घको वर्तमान अध्यक्षले विधान विपरीत १२ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई वर्खास्त गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभा सदस्य रीता शाहीले सङ्घको विधान महाधिवेशन गर्ने जिम्मा पाएको नेतृत्वले धमाधम जिल्ला नेतृत्वलाई हटाउनु दुःखद भएको बताइन् । “पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन भइरहेको बेलामा यस्तो गतिविधि राम्रो होइन,” उनले भनिन् ।

महिला सङ्घको वर्तमान अध्यक्ष उषा राउत मिश्रले सोलुखुम्बुका अध्यक्ष छिल्हामु शेर्पा, बाराका अध्यक्ष सीता मैनाली, पर्साका अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठ, सिरहाका अध्यक्ष बिमला निरौला, ताप्लेजुङका अध्यक्ष मीना गुरुङ, इलामका अध्यक्ष निर्मला सन्जेल, महोत्तरीका अध्यक्ष बिना तिवारी, रौतहटका अध्यक्ष भुवनी गिरी, कास्कीका अध्यक्ष कोपिला रानाभाट, झापाका अध्यक्ष सुशीला ढकाल र हुम्लाका अध्यक्ष विजया बुढालाई हटाएकी थिइन् ।

महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य डा अमिता प्रधान शाक्यले विधानविपरीत हटाइएका जिल्ला अध्यक्षलाई पुनःबहाली गर्न माग गरिन् । केन्द्रीय सदस्य छायाँ सुनारले महिला सङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसी एकलौटी ढङ्गले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको आरोप लगाइन् । महिला सङ्घले विधानअनुसार संस्था चलाउन, केन्द्रीय समितिको बैठक चाँडो राख्न, विधानसम्मत गठन नगरिएका सम्पूर्ण समिति, उपसमिति खारेज गर्न, विधानअनुसार साधारण सदस्य वितरण गर्नसमेत माग गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?