Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

राष्ट्रियसभा बैठक : ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ टेबुल


११ श्रावण, काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८० बैठकमा टेबुल भएको छ । सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले सो विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।

सो विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले गत असार ३१ गते संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको थियो । सो संशोधन राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढ्नेछ ।

विधेयक टेबुल गर्नुअघि मन्तव्य दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी अध्यादेशको अवधि सकिएकाले पीडितको न्यायका लागि अर्काे केही नेपाल ऐन संशोधनका रुपमा विधेयक ल्याउनुपरेको हो भन्नुभयो । अनुचित लेनदेनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विधेयकको अत्यावश्यकता रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आगामी दिनमा अध्यादेशको अवधि हुँदै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विश्वास दिलाए । बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले विधि निर्माणका प्रक्रियामा संविधानबमोजिमका प्रावधान र समयावधिको पालना गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक आजै ३१ मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगन भएको छ । सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीले अवैध सुन ल्याइएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै उक्त विधेयकबाहेक अन्य कारबाही सञ्चालन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?