Trending
>>   कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी >>   चितवन जिल्ला प्रशासनको चेपाङ बस्तीमा घुम्ती शिविर, ९० जनाले पाए नागरिकता >>   आशा गरिएकी जुडोकी पुनमको खराब प्रदर्शन >>   प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव >>   द्वन्द्व बढे नयाँ हतियार प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी ,तनाव कायमै >>   ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव पुस्तान्तरण गर्न ‘अनुभव बैङ्क’ स्थापना गर्दैर्छौंः मन्त्री वादी >>   कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’ >>   उखु किसानको भुक्तानी समस्या अब एक–दुई दिनमै हल हुन्छ >>   हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्चिएको कुरामा सत्यता छैन, २० करोड चाँही रहेछ : गृहमन्त्री गुरुङ >>   नेप्सेले उपलब्ध सबै उपकरणको कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छः लीलाधर सुवेदी
Logo
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन


१० श्रावण, काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किनुभएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवलाई निर्देशन दिए ।

उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ ।’

‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’


प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?