३ श्रावण २०८०, बुधबार
३ ,श्रावण ,काठमाडौँ । फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने ककनी गागा. पा. को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गा. पा. आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ गतदेखि फोहोर बोक्ने ठूला गाडीसँग १५ सय र सानासँग एक हजार लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलास ले फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ककनी गा पा निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
ककनी गाउँपालिकाले चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०/३/१९ ककनी गाउँपालिकामा को सवारी साधन प्रवेशमा शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय तथा २०८०/३/२४ को पत्र सम्बन्धी काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ समेतमा रहेका प्रावधानका अनुसार अनुकूल नदेखिएको हुदा कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
गा पा को यस निर्णय कार्यान्वयनमा हुदा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा असहजता हुने हुदा यो निबेदन को अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८०, बुधबार
