२४ असार २०८०, आईतवार
२४ असार ,काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् ।
आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिवाकोटीले यस्तो बताएका हुन् । “नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार नै मुख्यगरी दुईवटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति आउनेछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुरा मुख्य हुन्”, उनले भने ।
सरकारी राजस्व बढाउने, रोजगारी बढाउने जस्ता विषय मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्षरूपमा नहेर्ने भए पनि केही वित्तीय व्यवस्थामार्फत ती क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकिने शिवाकोटीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार अहिले राजस्व उठ्न सकेको छैन । तर अहिले देखिएका मुख्य समस्याहरू न्यून राजस्व उठ्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट पनि राष्ट्र बैंक नहेर्ने उनले बताए ।
सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढाउने भनेर हेरिने शिवाकोटीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय भूमिकामा नेपाल राष्ट्र बैंक कमजोर भएको पनि उहाँनले स्वीकारे । बैंकहरूले हाउजिङ क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरका लागि ४० प्रतिशत कर्जा दिइरहेकामा त्यसलाई बढाउन सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पूँजीबजारका क्षेत्रमा यसअघि लिइएका नीतिको समीक्षा र नतिजा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । त्यस्तै, पुनरकर्जा थप दिन सकिने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको पनि शिवाकोटीले स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कडा वा लचिलो नभई सन्तुलितरूपमा मध्यस्थ खालको आउनेतर्फ पनि उनले सङ्केत गरे ।
“मौद्रिक नीतिले डिजिटल इकोनोमी, इनोभेसनका कुरामा लगानी बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्छ । काउन्टर साइक्लिङ बफर लागू गर्ने समय अझै एक वर्ष पर सार्नुपर्ने हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । चालु पूँजी कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनको विषयलाई पनि केही समय थाँती राखेर यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ”, शिवाकोटीले भने, “मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पुनरकर्जा, पुनर्तालिकीकरण, वैदेशिक मुद्रा सटहीमा दिइरहेको सुविधा लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।”
त्यस्तै, हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि निश्चित समय तोकेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको पनि उनले बताए । सरकारले सङ्घीय बजेट ल्याएको सात कार्य दिनभित्रमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने व्यवस्थासहित कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०८०, आईतवार
