Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

लुम्बिनी प्रदेशसभा : बजेटमाथि छलफल हुन सकेन


१७ असार ,लुम्बिनी । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपिक्षी दल नेकपा (एमाले)लगायत सत्ता पक्षकै केही सदस्यको असन्तुष्टि र विपक्षीको विरोधका कारण आजसम्म पनि बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।

आजको प्रदेशसभामा पनि प्रमुख विपक्षी दल एमालेका सदस्यहरूको विरोधका कारण बजेटमाथि छलफल अगाडि बढ्न नसकेपछि सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

बैठकको सुरुआतमै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बजेट संशोधनका बारेमा सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ ।

विपक्षी दलका प्रदेश सदस्यहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए । विरोधका बीचमा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेस गरे । तर मन्त्री मास्की बोल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले वेल घेराउ गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण आजको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी सभामुख तुलाराम घर्तीले अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

एमालेले बजेटमा भएका गलत विषय सच्याउने लिखित माग गरेको प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बताए । क्रमागत योजनालाई निरन्तरता, खारेज भएका सात निर्देशनालय यथावत् राख्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विनाशीर्षक राखिएको रु दुई अर्ब रकम सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रु ५० लाखका दरले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट आउनुपर्ने एमालेको मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: १७ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?