Trending
>>   आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा >>   भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल >>   चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सय बढीले दिए उजुरी, सरकार एक्शनमा >>   सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली >>   हिमपात र हिमपहिरोको जोखिमःपर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न आग्रह >>   काँग्रेसले मंसिरभर ‘काँग्रेस तयार छ’ अभियान चलाउने >>   कर्णाली याक्सको विराटनगरमाथि जित >>   दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद >>   ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव >>   रास्वपाले नेपाललाई परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ?
Logo
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

देशभरका १ सय ४० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन


१५ असार, काठमाडाैँ । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय ४० स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घमा गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो । सङ्घीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयस्थित स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिएको र सङ्घमा भएका झन्डै एक सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ । स्थानीय तहमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने तथा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: १५ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?