Trending
>>   ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरियो माहोलः नियमित उडानको आशाले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित’ >>   उतारचढावमा बित्यो गत साता, आज सेयर बजार कता? >>   अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण >>   पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी >>   अविरल वर्षाले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्तः दर्जनौं सडक अवरुद्ध, पुल बगायो >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह
Logo
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
१२ आश्विन २०८३, सोमबार

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् नै रहन्छ : अर्थमन्त्री महत


१३ असार, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचन भयरहित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

उनले भने “निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत संविधानले दिएको छ । ” प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले भयरहित तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट  रहेको बताए ।   उनले आफूले लोकतन्त्र र गणतन्त्र एवम् निर्वाचन पद्धतिका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको स्मरण समेत गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने पर्न गएकामा त्यसमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, “लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा लडेका हामीले निर्वाचनको निष्पक्षताका विरुद्ध उभिन्छौँ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला जिल्लामा छन् । ती कार्यालयहरु त्यसरी नै चल्नेछन् । कुनै आशङ्का नराख्न म अनुरोध गर्दछु ।”

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् नै रहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराए । विगतको जस्तो व्यवस्था त्यस्तो हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कायम रहने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । त्यसअघि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाउँदै सदनमा विरोध जनाएका थिए  ।


प्रकाशित मिति: १३ असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?