Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालिने


३ असार ,गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा थाल्ने भएको छ । सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालनी गरिने उल्लेख छ ।

यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए । बृहत् लगानीयोग्य आयोजनाको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भनिएको छ ।

सरकारको वित्तीय र भौतिककार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाबमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रि–इन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइललगायतका कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले यसका लागि रु १२ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे ।


प्रकाशित मिति: ३ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?