Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालिने


३ असार ,गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा थाल्ने भएको छ । सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालनी गरिने उल्लेख छ ।

यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए । बृहत् लगानीयोग्य आयोजनाको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भनिएको छ ।

सरकारको वित्तीय र भौतिककार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाबमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रि–इन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइललगायतका कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले यसका लागि रु १२ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे ।


प्रकाशित मिति: ३ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?