Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

बारको सदस्यता सहज बनाउन माग गर्दै बार अध्यक्षलाई कानुन व्यावसायीले बुझाए पत्र


१ असार, काठमाडाैँ । विभिन्न ३५ जना कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त सहज बनाउन माग गर्दै बारका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आइतबार यज्ञमणी न्यौपानेसहितिका कानुन व्यवसायीहरुले बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई भेटेर ३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

काुनन व्यवसायीहरुले नेपाल बार र न्यायालय भित्र राजनीति नगर्ने परिपार्टी संस्थागत गर्न पनि माग गरेका छन् । नवोदित कानुन व्यवसायीले सदस्यता प्राप्त गर्दा नै राजनीतिक आस्था देखाउनु पर्ने हो भने बार र बेन्चमा राजनीति गर्ने कार्य कहिल्यैपनि समाप्त नहुने भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसके पश्चात् लाग्ने दस्तुर र आवश्यक कागजात सहित आफ्नो अनुकुलको कुनैपनि बारमा सदस्यताका लागी निवेदन गर्दा तुरुन्त सदस्यता प्रदान गरी सदस्यता ग्रहण गर्नु गराउनु, राजनीतिक विचार, राजनीतिक आस्था तथा घोषित अघोषित सिफारिस हुनुपर्ने प्रचलनलाई आजकै मितिबाट समाप्त गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

‘योग्यता पुगेका जुनसुकै कानुन व्यवसायीलाई तत्काल बारको सदस्यता प्रदान गर्नु भनी निर्णय गरी सो को जानकारी ७७ वटै जिल्ला बार ७ वटै उच्च बार र सो का इजलासहरुमा रहेका बारहरु तथा सर्वोच्च बार एशोशिएसन समेतलाई निर्देशन सहितको निर्णय गरी पत्राचार गरी सो को जानकारी समेत पाउँ’, बार अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?