Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

असंवैधानिक, अराजक र अशान्तिपूर्ण गतिविधिलाई छुट दिइन्न : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२६ जेठ, काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशसभाको नामकरणलाई लिएर विरोध गर्नेलाई संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण बाटोको माध्यम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं एमाले कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर रानामाथि बिहीबार इलामको चिसापानीमा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध गरेपछि जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले असंवैधानिक, अराजक अशान्तिपूर्ण र ध्वंशात्मक गतिविधि राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनाका बारेमा आफूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सम्बद्ध नेता, प्रदेशसभा सांसद राना र कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवारसँग पनि संवाद गरेको उल्लेख गरे । उनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएको र पहिचानका पक्षधरले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने आवाजलाई वैचारिक र शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट गर्न सुझाव दिए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा यात्राका क्रममा भएको ढुङ्गामुढाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट गर्ने र प्रदेशका मन्त्री र सांसदको सुरक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उनले आन्दोलन र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयतालाई चुनौती दिने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै अराजक, उदण्ड र गैह्रकानुनी कामलाई प्रोत्साहन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाए ।

उनले गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान नदिन प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा राजनीतिक वार्ता र संवाद वा उपयुक्त निकासको उपाय अपनाएर संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित नेता र पक्षलाई आग्रह गरे ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?