Trending
>>   संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्दैछौँः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   नेपालको शान्ति प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय छ : सभामुख >>   सोमवारदेखि शुरु हुँदै सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन >>   जलवायुजन्य प्रकोप सम्बोधन हुनेगरी यातायात पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्दछः मन्त्री दाहाल >>   राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक सम्पन्न >>   सर्वसाधारण भन्छन् : धरहराको शुल्क बढी भयो तर पहिलाको भन्दा व्यवस्थित छ >>   बञ्चरेडाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडक बनाइने >>   एमालेले कामनपाको जरिबाना पत्र बुझेन, बालेनले स्टन्टबाजी गरेको आरोप >>   इजिप्टमा टोलेमाइक युगको मन्दिर फेला
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण !


२४ जेठ, तनहुँ । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देवघाट गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले रु ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले रु २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ (२) मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?