१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार
१७ जेष्ठ ,विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस भएको छ । सो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रस्तावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, मानव पुँजीको विकास, रोजगरीको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा रहेका सबै किसिमको पछौटेपन तथा आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य र गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश दीर्घकालीन सोचलाई मूर्तरुप दिने प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले समेटेका छन् ।
प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यसहित आमनागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी जनतामा सङ्घीय शासनप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रतिको आशा जगाउनेतर्फ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता उल्लेख छ ।
आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व, सङ्घीय शासन प्रणालीको सवलीकरण, योजना विकास प्रयास, समृद्धिका लागि लगानी, सामाजिक रुपान्तरण र न्यायलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महत्व दिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वित्तीय स्रोतको परिचालन, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन, कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकासलाई आगामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा रहेको जनाउँदै सहकारी र गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई विशेष महत्वका साथ समेटेको जानकारी दिए ।
सो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नाल, खड्गबहादुर बस्नेत, विदुरकुमार लिङ्थेप र रमेशकुमार बस्नेतले धारणा राखे । बैठकमा प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०८० तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सो प्रस्ताव खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री दिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूले पेस गर्दा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सदनमा पेस भयो । प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक लीलाबल्लभ अधिकारीले कोशी पेस गरेका थिए । विशेष समयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकोतर्फबाट भीम पराजुलीले विगतको कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रदेशको नामकरण पछि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न सरकारकोतर्फबाट वार्ता र संवादका लागि भएको आह्वान स्वागत योग्य छ भन्दै पहिचानवादीले वार्ता गरेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकोतर्फबाट पाँचकर्ण राईले आन्दोलनले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले आन्दोलनरत पक्षधर वार्तामा आउन आग्रह गरे । अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजन किरातीले स्थायी शान्तिविना विकास असम्भव भएकाले आन्दोलनकारी सरकारसँग सौह्रार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भने । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बताईन् ।
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार
