Trending
>>   लुम्बिनी लायन्स शिर्षमा >>   नेपालमा क्रिकेटको प्रतिभा देखेर प्रभावित छु, आगामी वर्ष पनि एनपीएल खेल्न आउँछुः आन्द्रे रसेल >>   ‘पत्रकारमाथिको धरपकडमा सरकारको अनुमति थिएन,प्रहरीले पक्राउ गरेको हो’ >>   देशमा जनतालाई चिमोट्ने र सबैलाई आतङ्कित पार्ने विवेकहीन प्रवृत्ति बढ्योः प्रचण्ड >>   अदालतमा हुने मेलमिलापको दर न्युन छः कानून सचिव ढुङ्गाना >>   एमालेका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा आउन माधव नेपालको आह्वान >>   संसद बैठक तत्काल बोलाउन सभामुखसँग काँग्रेस र एमालेको माग >>   न्यायधीशमाथीको महाभियोगबारे सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसंग संवाद गर्नुपर्छः आङ्देम्बे >>   रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनः प्रकाशशरण महत >>   फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू हुँदैनः सोविता गौतम
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त

  

९ माघ २०७९, सोमबार

राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षमा नियुक्त डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ।

प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

देशमा जनतालाई चिमोट्ने र सबैलाई आतङ्कित पार्ने विवेकहीन प्रवृत्ति बढ्योः प्रचण्ड
अदालतमा हुने मेलमिलापको दर न्युन छः कानून सचिव ढुङ्गाना
एमालेका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा आउन माधव नेपालको आह्वान
एमालेका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा आउन माधव नेपालको आह्वान
काठमाडौँ ।नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनः प्रकाशशरण महत
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू नहुने बताएकी छिन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मंगलवार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको नीति लागू नहुने स्पष्ट पारेकी हुन् । फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अपराधलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकिने उनको भनाई छ । समाजमा दीर्घकालीन असर नपार्ने तथा व्यक्तिबीच उत्पन्न हुने निश्चित प्रकृतिका विवाद र वाणिज्यसम्बन्धी विवादलाई भने मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने उनले बताइन् । उनले अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । अदालतको लामो प्रक्रिया, समय र खर्चका कारण न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइ कम गर्दै विवादका दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको उनको दाबी छ । विधेयकमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, न्यायाधीश स्वयंले मेलमिलाप गराउने व्यवस्थाको उपयुक्तताबारे समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विवादका पक्षहरू अन्ततः न्यायाधीशसमक्ष पुग्दा न्याय निरूपणप्रति विश्वास र ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको जानकारी दिइन् । सामान्य अवस्थामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएपनि दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाई छ । उनले भनिन् , ‘दुई पक्ष अथवा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको जुन झगडा हुन्छ, त्यो झगडा अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि लामो समय लाग्ने, त्यसका आफ्नै जटिलताहरु हुने, त्यसका खर्चहरु पनि तिनै प्रकृतिका हुने र न्याय सम्पादनमा जसले समस्या परेर अदालतको ढोकासम्म गएको हो, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ समयमै न्याय पाउनको लागि प्रक्रियागत विषयले गर्दा ढिलाइ हुने कारणहरुलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कसरी दुइटा पक्षलाई चाहिँ नि चित्तबुझ्दो ढंगबाट उपाय दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचेर नै यो मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो । विशेष गरी अब मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्नमा चाहिँ हामीले के–के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरु नै बढी रुपमा यसमा राखिएको छ । विवाद समाधान गर्नको लागि ५ भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट गर्ने भन्नेछ, तर अब त्यो न्यायाधीशले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नहरु पनि माननीय ज्युहरुले राख्नुभएको छ । हामीले लामो छलफल गरिसक्दाखेरि झगडियाहरुको न्याय निरुपण न्यायाधीशले गर्दाखेरि मान्छेले अलिकति ढुक्क महसुस गर्ने खालको वातावरण चाहीँ हुन्छ । प्राय त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ । त्यही भएर यसो गर्दा उपयुक्त होला कि भनेर हामीले यो राख्यौँ । कतिपय ठाउँमा मेलमिलापकर्ता ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ, तर दूरदराजहरुमा त्यस्तो ब्याचलर पास गरेको व्यक्ति नभेटियो भने के गर्ने भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ नभेटिएको खण्डमा मात्रै कम्तीमा माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेको वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न सकिने कुराहरु पनि राखेका छौँ । समाजमा धेरै खालका डोमेस्टिक भायोलेन्सका इन्सिडेन्टहरु हुन्छन्, घरेलु हिंसाका भए, लैंगिक हिंसाहरु हुन्छन्, धेरै कुराहरु हुन्छन् । ती पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मिल्छन् कि भन्ने खालका कुराहरु पनि छन्, तर अब हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, जे विषय फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छन् । ती विषयहरुमा मेलमिलाप हुँदैन । यो भनेको विशुद्ध वाणिज्यका विषयहरु, जसले समाजमा दीर्घकालीन असर पर्दैनन्, व्यक्तिका आफ्ना वादविवादका विषयहरु छन् भनेदेखि यसबाट सुल्झाउन सकिन्छ । मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले मुद्दाहरु समाधान गर्न सहजीकरण गर्यौँ भनेदेखि समय पनि छोटो लाग्ने भयो, दुइटा पक्षको चित्त पनि बुझ्ने भयो, छिटो न्याय निरुपण हुने भयो भन्ने कोणबाट नै हो । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुको कारण पनि यही नै हो ।’ समितिमा सांसदहरूले विधेयकमाथि राखेका संशोधन प्रश्तावलाई दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिएकी छिन् ।
फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू हुँदैनः सोविता गौतम
काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो
काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो
Accurate Khabar

ताजा समाचार

लुम्बिनी लायन्स शिर्षमा
नेपालमा क्रिकेटको प्रतिभा देखेर प्रभावित छु, आगामी वर्ष पनि एनपीएल खेल्न आउँछुः आन्द्रे रसेल
‘पत्रकारमाथिको धरपकडमा सरकारको अनुमति थिएन,प्रहरीले पक्राउ गरेको हो’
देशमा जनतालाई चिमोट्ने र सबैलाई आतङ्कित पार्ने विवेकहीन प्रवृत्ति बढ्योः प्रचण्ड
अदालतमा हुने मेलमिलापको दर न्युन छः कानून सचिव ढुङ्गाना
एमालेका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा आउन माधव नेपालको आह्वान
एमालेका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई एकता प्रक्रियामा आउन माधव नेपालको आह्वान
काठमाडौँ । विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेले संसद तत्काल बोलाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गरेका छन् ।
संसद बैठक तत्काल बोलाउन सभामुखसँग काँग्रेस र एमालेको माग
न्यायधीशमाथीको महाभियोगबारे सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसंग संवाद गर्नुपर्छः आङ्देम्बे
न्यायधीशमाथीको महाभियोगबारे सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसंग संवाद गर्नुपर्छः आङ्देम्बे
काठमाडौँ ।नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनः प्रकाशशरण महत
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू नहुने बताएकी छिन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मंगलवार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको नीति लागू नहुने स्पष्ट पारेकी हुन् । फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अपराधलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकिने उनको भनाई छ । समाजमा दीर्घकालीन असर नपार्ने तथा व्यक्तिबीच उत्पन्न हुने निश्चित प्रकृतिका विवाद र वाणिज्यसम्बन्धी विवादलाई भने मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने उनले बताइन् । उनले अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । अदालतको लामो प्रक्रिया, समय र खर्चका कारण न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइ कम गर्दै विवादका दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको उनको दाबी छ । विधेयकमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, न्यायाधीश स्वयंले मेलमिलाप गराउने व्यवस्थाको उपयुक्तताबारे समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विवादका पक्षहरू अन्ततः न्यायाधीशसमक्ष पुग्दा न्याय निरूपणप्रति विश्वास र ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको जानकारी दिइन् । सामान्य अवस्थामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएपनि दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाई छ । उनले भनिन् , ‘दुई पक्ष अथवा दुई भन्दा बढी पक्षहरुको जुन झगडा हुन्छ, त्यो झगडा अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि लामो समय लाग्ने, त्यसका आफ्नै जटिलताहरु हुने, त्यसका खर्चहरु पनि तिनै प्रकृतिका हुने र न्याय सम्पादनमा जसले समस्या परेर अदालतको ढोकासम्म गएको हो, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ समयमै न्याय पाउनको लागि प्रक्रियागत विषयले गर्दा ढिलाइ हुने कारणहरुलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कसरी दुइटा पक्षलाई चाहिँ नि चित्तबुझ्दो ढंगबाट उपाय दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचेर नै यो मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो । विशेष गरी अब मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्नमा चाहिँ हामीले के–के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरु नै बढी रुपमा यसमा राखिएको छ । विवाद समाधान गर्नको लागि ५ भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट गर्ने भन्नेछ, तर अब त्यो न्यायाधीशले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नहरु पनि माननीय ज्युहरुले राख्नुभएको छ । हामीले लामो छलफल गरिसक्दाखेरि झगडियाहरुको न्याय निरुपण न्यायाधीशले गर्दाखेरि मान्छेले अलिकति ढुक्क महसुस गर्ने खालको वातावरण चाहीँ हुन्छ । प्राय त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ । त्यही भएर यसो गर्दा उपयुक्त होला कि भनेर हामीले यो राख्यौँ । कतिपय ठाउँमा मेलमिलापकर्ता ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ, तर दूरदराजहरुमा त्यस्तो ब्याचलर पास गरेको व्यक्ति नभेटियो भने के गर्ने भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ नभेटिएको खण्डमा मात्रै कम्तीमा माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेको वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न सकिने कुराहरु पनि राखेका छौँ । समाजमा धेरै खालका डोमेस्टिक भायोलेन्सका इन्सिडेन्टहरु हुन्छन्, घरेलु हिंसाका भए, लैंगिक हिंसाहरु हुन्छन्, धेरै कुराहरु हुन्छन् । ती पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मिल्छन् कि भन्ने खालका कुराहरु पनि छन्, तर अब हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, जे विषय फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छन् । ती विषयहरुमा मेलमिलाप हुँदैन । यो भनेको विशुद्ध वाणिज्यका विषयहरु, जसले समाजमा दीर्घकालीन असर पर्दैनन्, व्यक्तिका आफ्ना वादविवादका विषयहरु छन् भनेदेखि यसबाट सुल्झाउन सकिन्छ । मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले मुद्दाहरु समाधान गर्न सहजीकरण गर्यौँ भनेदेखि समय पनि छोटो लाग्ने भयो, दुइटा पक्षको चित्त पनि बुझ्ने भयो, छिटो न्याय निरुपण हुने भयो भन्ने कोणबाट नै हो । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुको कारण पनि यही नै हो ।’ समितिमा सांसदहरूले विधेयकमाथि राखेका संशोधन प्रश्तावलाई दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिएकी छिन् ।
फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू हुँदैनः सोविता गौतम

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: