Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

पहिरो विस्थापितको १०औँ ज्ञापनपत्र


१३ जेष्ठ ,मलेखु । धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ चामबासका पहिरो विस्थापितले १०औँ पटक शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विस्थापित बनेको पाँच वर्षमा यहाँका उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको यो १०औँ पटक हो । विस्थापितले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएका केही बाध्य र प्रश्नले पनि विस्थापितको पीडा कतिसम्म रहेछ भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हावाहुरी र पानी आउँदा ठूला मान्छे जोगिन कठिन छ, बालबालिका कसरी जोगाउने ? एउटा टेन्टमा छ/सात जनासम्मको परिवार कसरी बस्नु ? अब त बर्खा लाग्यो झनै गाह्रो हुन्छ । पहिले कै बस्तीमा बस्न पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ । जग्गा भाडामा दिनेले पनि जग्गा छोड । हामी कहाँ गएर बस्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु ?”

सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि हारगुहार गर्दै यहाँका विस्थापितले यसअघि वडा कार्यालयमा तीन पटक, गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन पटक, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुई पटक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थिए ।

विसं २०७६ साउन ५ गते धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो । जमिन चिरा पर्यो । घर र बस्तुभाउ बाँध्ने गोठ पनि भत्किए । एक्काइस परिवार विस्थापित भए । त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो विस्थापित बारबिसेमा बस्दै आएका छन् । चार वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन बिताइरहेका विस्थापित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म ठेगाना लगाउन सकेको छैन ।

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएकी विस्थापित सुनमाया तामाङ भन्छिन्, “अघिल्ला सिडियो, मन्त्री, सांसद धेरैसँग हारगुहार गरियो, सबैबाट आश्वासन मात्रै पाइयो, अहिले नयाँ सिडियो आउनुभएको छ रे उहाँले हाम्रा लागि केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आश लिएर यहाँ आएका हौँ ।”

यो बस्तीको पीडा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीले पनि पटकपटक प्रत्यक्ष देखेका छन् । तर स्थायी प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनन् । आसैआसमा गुजारा गरिरहेका छन् । एक्काइस घरपरिवारका ९२ जना कोही टेन्डमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन् । अस्थायी बस्तीमा बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाउँ छैन । बस्ने र खानेको ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । टेन्ट र जस्तापाताबाट छिरेको पानीले ओछ्यान भिजाउँछ ।

स्थानीय तहको चुनावअघिको वाचा पूरा नभए पनि गत भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नै आएर तपाईहरुलाई तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्ने ठूलो विश्वास दिलाए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको विस्थापित वीरबहादुर लामाले गुनासो सुनाए ।“ मुख्यमन्त्री ज्यू नै आउनु भएर मिटिङमा तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नुभएको थियो । चुनाव सकिनेबित्तिकै पनि सार्छौं भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म केही गर्नुभएन । अब फेरि बर्खा सुरु भयो, हावाहुरी चल्ने दिन आयो, यो बर्खा पनि टेन्टमै बित्नेभयो”, लामाले दुखेसो सुनाए ।

विस्थापित भएसँगै खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन् । भएका जग्गाजमिनमा फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो । पहिरो विस्थापित बस्दै आइरहेको बारबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गाभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएकोे जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?