Trending
>>   भारत सरकारले बनाइदियो वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयको भवन >>   आठ खेलका १४ खेलाडीलाई छात्रवृत्ति >>   नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो >>   एमाले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउने जस्तो नक्कली पार्टी होइनः ओली >>   १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा >>   राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायोः मुख्यमन्त्री बानियाँ >>   कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे : अध्यक्ष सिंह >>   जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशनः आर्मीले मार्च गरेजस्तो ताल मिलाएर हिँड्नू
Logo
५ पुष २०८२, शनिबार
५ पुष २०८२, शनिबार

लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी गरिँदै


२ जेष्ठ ,तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

उनले भने, “राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।”

अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताए । “अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने, “बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।”

गत वर्ष रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा रु ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ ।

यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताए । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?