Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी गरिँदै


२ जेष्ठ ,तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

उनले भने, “राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।”

अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताए । “अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने, “बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।”

गत वर्ष रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा रु ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ ।

यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताए । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?