Trending
>>   विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी >>   यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो, चिन्तित हुने कुरा छैन: प्रचण्ड >>   सरकार निराशालाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ विकास निर्माणका तल्लीन छ : शङ्कर पोखरेल >>   काठमाडौंमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल >>   सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ >>   भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने >>   करको सदुपयोग राष्ट्र समृद्धिको आधार : अर्थमन्त्री पौडेल >>   उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’ >>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति पाउँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


१७ वैशाख, वीरगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजकोे हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत भएको बताएका छन् । आज जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले त्यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनेसमेत बताए ।

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने पनि बताए । उनले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सुरू गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । निवेदन आजदेखि यही वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधैँ आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको हो ।


प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?