Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति पाउँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


१७ वैशाख, वीरगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजकोे हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत भएको बताएका छन् । आज जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले त्यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनेसमेत बताए ।

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने पनि बताए । उनले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सुरू गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । निवेदन आजदेखि यही वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधैँ आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको हो ।


प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?