Trending
>>   अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पबिच ह्वाइट हाउसमा भेतवार्ता >>   पोखराको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव >>   देउवाद्वारा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनप्रति दुःख व्यक्त >>   जाडो छल्न आगन्तुक चरा चितवनमा >>   बमको धम्कीपछि इन्डिगोको विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइयो >>   आठ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल >>   १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन >>   गण्डकी प्रदेश सांसद बिमला गौचनको निधन >>   स्वाट्टै घट्यो सुनको मूल्य,आज कतिमा भईरहेको छ कारोबार ? >>   पेट्रोलियम अन्वेषण : ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’ सकियो
Logo
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार

सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन


६ वैशाख, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सो निर्देशन दिइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार ‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश’ दिइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?