Trending
>>   लौ न प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्यो भनेर प्रचण्डले हप्तामा एक पटक खबर पठाउँछन्ः महामन्त्री थापा >>   रवि लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याइयो >>   सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयोः मोहन वैद्य >>   मदनभण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले १८ खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै >>   सरकारले चार महिनामा दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी ग¥योः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   चितुवाको गतिमा अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल >>   स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन तयारी वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल >>   उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन,कानून र नीतिहरु लगानीमैत्री बनाउँछौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यकः अध्यक्ष ढकाल >>   आम नागरिकले प्रहरी छ भन्ने महशुस गर्न पाएका छैनन्ः मन्त्री लेखी
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन


६ वैशाख, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सो निर्देशन दिइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार ‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश’ दिइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?