Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ?


राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ?

काठमाडौँ।संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन १४५ दिनको कार्यवधि पछि शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।

गत वैशाख २८ गते शुरु भएको अधिवेशन अवधिमा ५२ वटा बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारलाई निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैशाख २८ देखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालित २१ औं अधिवेशनले कानून निर्माण र संसदीय अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा कुल ५२ वटा बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट समय संसदीय कार्यमा खर्चिएको छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, सम्पती शुद्धीकरण र सहकारीलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पारित गरी सभाले कानूनी जटिलता फुकाउने काम गरेको छ । विधायकी भुमिका बाहेक, सभाले सरकारलाई नागरिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बजारमा ग्याँस अभाव र प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सभाले बाढी र विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समितिहरू समेत गठन गरेको छ ।

सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गहन भुमिका खेल्नुका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, सरकारबाट पर्याप्त विधेयकहरू समयमै दर्ता हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ बिजनेसको अभावमा बैठक प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?