Trending
>>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने >>   लुम्बिनीसँग हारपछि विराटनगर किङ्स प्लेअफ पुग्न असफल >>   गंगासागरमा छठ मनाउँदै निकिता पौडेल, शुरु गरिन् धार्मिक अनुष्ठान >>   मधेसमा परिवर्तन महशुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँः रवि लामिछाने >>   जनकपुरको छठको प्रत्यक्ष साक्षी हुन पाउँदा खुशी लागेको छः रवि लामिछाने >>   एमाले सकियो भन्नेलाई आन्दोलन र निर्वाचनबाट शक्ति देखाउनुपर्छः केपी ओली >>   जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो, काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी निशाना बनाइयोः देउवा
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ?


राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ?

काठमाडौँ।संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन १४५ दिनको कार्यवधि पछि शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।

गत वैशाख २८ गते शुरु भएको अधिवेशन अवधिमा ५२ वटा बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारलाई निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैशाख २८ देखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालित २१ औं अधिवेशनले कानून निर्माण र संसदीय अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा कुल ५२ वटा बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट समय संसदीय कार्यमा खर्चिएको छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, सम्पती शुद्धीकरण र सहकारीलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पारित गरी सभाले कानूनी जटिलता फुकाउने काम गरेको छ । विधायकी भुमिका बाहेक, सभाले सरकारलाई नागरिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बजारमा ग्याँस अभाव र प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सभाले बाढी र विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समितिहरू समेत गठन गरेको छ ।

सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गहन भुमिका खेल्नुका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, सरकारबाट पर्याप्त विधेयकहरू समयमै दर्ता हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ बिजनेसको अभावमा बैठक प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?