२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित विपत्तीको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जालको प्रथम महासभालाई बिहीवार राजधानी काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली नागरिकको लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह पनि गरेका छन् । उनले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदिमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र प्रभावित मुलुकलाई न्याय दिन विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । सभामुख अर्यालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि बताएका छन् । उनले अवैध वन्यजन्तु व्यापार संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नभई कानूनको शासन, सार्वजनिक संस्था, अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग समेत जोडिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘२०८३ भदौ १० गते नेपालमा आएको प्राकृतिक महाविपत्तिका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुभएको छ, हजारौं बेपत्ता हुनुहुन्छ र हजारौ नागरिक घरबारविहीन हुनुभएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पती नष्ट भएको छ भने लाखौं वन्यजन्तुमा समेत यसको असर परेको छ । यस महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । जलवायु परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाउनुभएका ती निर्दोष नागरिकहरू कुनै पनि रूपमा कारक थिएनन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि यस विपत्तिको मार खेप्न बाध्य ती नागरिकहरूप्रति अब विश्व मञ्चले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तनको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन सक्दैन । नेपाली नागरिकले जलवायु न्याय पाउनु अत्यावश्यक छ ।’
उनले वन्यजन्तु अपराधको स्वरूप र प्रविधि परिवर्तन हुँदै गएकाले कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई पनि समयानुकूल सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८३, बिहीबार
