२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालको प्रचलित परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई समयसापेक्ष पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालले छिमेकीहरूको समृद्धि ग्रहण गर्न नसक्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कूटनीतिक सन्तुलन र व्यवहारका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै श्रेष्ठले सबै देशसँग गरिने व्यवहारको प्रकृति एकैनासको हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । परराष्ट्र नीति केवल कुटनीतिक शब्दावली (जार्गन), भाषा र प्रोटोकलमा मात्र सिमित हुन नहुने उनको भनाइ छ । नेपाललाई विगतमा ‘बफर स्टेट’ भनिए पनि हाल ‘ब्रिज’ (पुल) को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन र सीमाहरू तोकिदिएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित, समृद्धि र असंलग्नता जस्ता विषयलाई नीतिगत आधार मानेको हुँदा यी ‘इम्परेटिभ्स’ हरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्दै आएका छौँ । तर अब प्रश्न गर्नुपर्छ । हामी दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हौँ कि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सम्भावना बोकेको देश ? दुईतिर विश्वकै उदाउँदा र शक्तिशाली अर्थतन्त्र छन् । उनीहरूको विकासको स्पिलओभर इफेक्ट मात्रै पनि हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपाललाई ठूलो लाभ हुन सक्छ । तर हामीले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनौँ । हामी आफैँ उत्पादनशील र ग्रहणशील बन्न नसकेको अवस्था छ । हामीले सधैँ ‘सन्तुलित सम्बन्ध’को कुरा ग¥यौँ । तर सन्तुलन भनेको भारतलाई जस्तो व्यवहार ग¥यौँ, चीनलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने होइन । भारतलाई भारतको विशिष्टता र चीनलाई चीनको विशिष्टताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अमेरिकालाई अमेरिका र जापानलाई जापानकै सन्दर्भमा बुझेर सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । सबै देशलाई एउटै ढाँचामा व्यवहार गर्न सकिँदैन । प्रश्न बराबरीको व्यवहारको मात्र होइन, हाम्रो हैसियत र प्रभावको पनि हो । नेपाल भारत र चीनसँग बराबरीको प्रभाव पार्ने अवस्थामा छ कि उनीहरूको प्रभाव ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ? यही वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर हामीले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । हिजो नेपाललाई ‘बफर’ भनिन्थ्यो, अहिले ‘ब्रिज’ भन्ने गरिन्छ। तर कस्तो ब्रिज ? हामी कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छौँ, कस्तो कनेक्टिभिटी? आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्छौँ, त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गरेका छौँ? यी सबै विषयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । परराष्ट्र नीति भनेको कुटनीतिक जार्गन प्रयोग गर्ने, भाषा मिलाउने वा प्रोटोकल पूरा गर्ने विषय मात्र होइन। यी त न्युनतम आवश्यकता हुन्। परराष्ट्र नीतिको मूल प्रश्न राष्ट्रको समृद्धि र राष्ट्रिय हित हो । हामीले राष्ट्रिय हितको परिभाषा र त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानले पनि हामीलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित, समृद्धि, समानता र असंलग्नताजस्ता आधारभूत सिद्धान्त संविधानमै निर्दिष्ट छन् । त्यसैले परराष्ट्र नीति जथाभावी सञ्चालन गर्ने विषय होइन; यी संवैधानिक र राष्ट्रिय हितका आधारभुत मान्यताभित्र रहेर त्यसलाई समयानुकूल र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट गन्तव्यको खाँचो रहेको बताए । श्रेष्ठले पछिल्लो समय समाजमा व्याप्त हीनतावोध, अनुत्पादकत्व र असक्षमताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई समयमै निराकरण गर्न नसके राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीचको साँघुरो सहमतिलाई मात्र राष्ट्रिय नीति मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको हीनताबोध, अनुत्पादकता र असक्षमताको अवस्थालाई हामीले अविलम्ब सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्यबारे हामीले गर्दै आएको चिन्ता अझ गम्भीर बन्न सक्छ । यही विषयमा मेरो मुख्य चिन्ता छ । त्यसैले यो हामी सबैको साझा सरोकारको विषय हो । अब राष्ट्र जाग्नुपर्छ । चारवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर सहमति गर्दैमा त्यो राष्ट्रिय नीति बन्दैन । त्यो दलीय सहमति मात्र हुन्छ । राष्ट्रको साझा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ र परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ तथा गन्तव्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । ती आधारस्तम्भमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्न नदिने गरी हामीले परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी सबैले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रयास गर्न आवश्यक छ । मलाई लाग्छ, आजको यस कार्यक्रमले कम्तीमा यी विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने र राष्ट्रको साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैको मनमा महसुस गराएको छ ।’
परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक अस्थिरताको छायाबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका गन्तव्यहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको हितका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणमा व्यक्तिगत र सामुहिक दुवै तहबाट प्रतिवद्ध प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८३, बिहीबार
