Trending
>>   पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर मात्रै हुँदैन, तथ्यबाट पुष्टि गर्नुपर्छः माधव नेपाल >>   एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल पार्टी एकता सम्भव छैनः संयोजक दाहाल >>   दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था भत्किँदै जाँदा नेपालमा थप जोखिमः प्रचण्ड >>   आत्मसमीक्षासहित गाउँ पस्दै नेकपा >>   नेपालमा फेरि मौसमी बदलीको संकेतः मंगलवारसम्म धानबाली भित्र्याइसक्न विज्ञको सुझाव >>   अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन >>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा
Logo
९ कार्तिक २०८३, आईतवार
९ कार्तिक २०८३, आईतवार

गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङलाई ल्याउनु सुशासनको भद्दा मजाकः एमाले


काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङलाई ल्याउनु सुशासनको भद्दा मजाक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

विपक्षी दलहरुको बैठकपछि मंगलवार सिंहदरबारमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्रीको सम्पती विवरणबारे छानविन गर्न आफ्नै मातहतमा आायेग बनाएर आरोपितहरु चोख्याउने काम गरेको बताए । सुशासनको नयाँ नारा दिए पनि सरकारले पुरानै र जनस्तरबाट तिरस्कृत शैली अपनाएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महरले संसदीय छानबिनको माग दोहोर्याएका हुन् । बिवाइडी गाडीको आयातमा भएको भनिएको कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई उहाँले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उनले भने, ‘अब यसमा सरकारले सुसज्जित सुशासन कायम गर्ने कुरा गरेको छ । तर आफूलाई नयाँ भन्ने सरकारले जुन प्रकारको अत्यन्त पुरानो, घृणित र जनताबाट तिरस्कृत शैली अपनाएको छ, त्यो विडम्बनापूर्ण, दुःखद र अचम्मलाग्दो छ । विशेषगरी, कुनै ज्वलन्त प्रश्न उठेपछि सरकारले आफैँ आयोग गठन गर्ने, त्यसलाई म्यान्डेट तथा निर्देशन दिने, अनि त्यसैमार्फत आफूलाई सफाइ दिने प्रयास गरेको छ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । म यस विषयमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालीमा एउटा उखान छ, आफैँ धामीझाँक्री, आफैँ बोक्सी, सरकारले त्यही प्रयास गरेको देखिन्छ । यो सुशासनको भद्दा नमूना हो ।’

विपक्षी दलहरूले सरकारले गठन गरेका छानबिन संयन्त्रहरूले निष्पक्ष परिणाम नदिने भन्दै संसद्मार्फत नै उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?