३१ बैशाख २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसदको अपमान भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्युनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको बताएका छन् । बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक राष्ट्रिय नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय लिने भएकोले यसमा संसदमा गम्भिर छलफल आवश्यक हुने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । संसद सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न पनि सत्तारुढ दलका साँसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले संविधानको धारा ७६(१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उहाँले संसदलाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्ने बताएका छन् । संसदको अपमान गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि ३ दिन देखि १ हप्तासम्म गम्भिर रुपमा छलफल भएको छ । संशोधन प्रस्तुत गर्नेहरुले पनि विभिन्न ढंगले आफ्ना कुराहरु राख्ने गरेका छन् । बहुमतले अन्तिममा पास त भईहाल्छ । तर यसको अहिलेसम्मको परम्परा न्युनतम ३ दिनदेखी एक हप्तासम्म छलफल गर्ने थियो तर त्यो परम्परमा पहिलो पटक देशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जसले सिंगो देशको नीतिको दिगदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, समाजिक परिवेशदेखी लिएर आर्थिक विकासका मेरुदण्ड र नीतिहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सम्पुर्ण रुपमा जुनसुकै पक्षको भएपनि सांसदहरुको आवाजलाई निस्तेज गरेर ६ घण्टाभित्र सिमित गरिएको छ । यो संसदीय परम्परा, मर्यादा र संसदको अपमानको रुपमा मैले लिएको छु । सभामुख महोदय, यसलाई म दुखका साथ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो परम्परा ठीक भएन, संसदका आफ्नै मर्यादा र शिष्टताहरु हुन्छन्, बहुमत र अल्पमतहरु हुन्छन्, बहुमतलाई स्वीकार हुन्छ तर त्यो प्रक्रिया भित्र नै हामी प्रवेश गर्ने कोशिस नगरेर बहुमतको आधार र दम्भमा जुन ढंगले गर्न खोजिएको छ, त्यसले ठीक ढंगले हामीले बाटो पहिल्याएको छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँ नीति नियम प्रतिपक्षीले नबुझेको हो की जस्तो पनि कुरा आयो । संसारभरीको संसद संचालनको मुख्य आधार संविधान हो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली हो । त्यसपछि संसदका पुर्ववर्ती निर्णय र अभ्यास, त्यसले स्थापित गरेका नजिरहरु र त्यो बाछ पनि भएन भने अन्तराष्ट्रिय कन्भिन्सनबाट स्थापित नजिरहरु छन् । जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरुसंग बहस गर्न तयार छौँ। यी प्रत्येक देशहरुमा नीति तथा कार्यक्रमको आधार प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले उ सहभागी हुनैपर्छ । उसैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा ईतिहासमा पनि हालसम्म एउटा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, म तपाईहरुसंग हार स्वीकार गर्छु । यो परम्पराको कुरा हो, यो मर्यादाको कुरा हो । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामुहिक र व्यक्तिगत रुपले संसदप्रति जवाफदेही हुनेछन् भनेको छ । अनि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रुपले पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ? यही हो संसदीय परम्परा हामीले नयाँ निर्माण गर्न खोजेको ? यही संसदीय वाटोबाट जान खोजेको ? अहंकार र द्वन्द्वबाट होइन, उत्तेजनाबाट होईन चेतनाबाट, आवेगवाट होईन विवेकबाट संसदमा तपाईहरुले पाएको बहुमतको सिद्ध गर्नुहोस् । तर संसदलाई अपमान र अपहेलना गरेर चल्दैन ।’
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्तावेज भएको बताएका छन् । केही सकारात्मक कार्यक्रम भएपनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहीबार
