२६ बैशाख २०८३, शनिबार
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनको नाममा गणतन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित ‘संविधान संशोधन, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन प्रक्रियामा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभाको वर्तमान अंकगणितले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूको सामथ्र्य कमजोर भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले मुलुक निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले मौलिक हक, ट्रेड युनियन अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञवालीले राज्यका अंगहरू, विशेष गरी न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । संवैधानिक परिषद्को मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने स्थिति सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनको तर्क छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको बहसका सन्दर्भमा ज्ञवालीले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यो व्यवस्था हानिकारक हुने दाबी गरे । नियन्त्रण र सन्तुलन बिनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले अधिनायकवाद जन्माउने र राष्ट्रियतामाथि नै संकट निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिलेकै संसदीय व्यवस्थालाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्ने मुख्य तीन दलको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित संख्या जम्मा ७९ छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिकूल संविधान संशोधनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य पनि खस्किएको छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गरेर समाजलाई सेल्फ–सेन्सरसिपतर्फ धकेलिँदै छ । मैले कतै सुन्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हिटलरको ‘म्यानेजरियल स्किल’ सिक्ने र समाजलाई एउटै सोचमा ढाल्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । बहुलवादी र विविधतायुक्त समाजमा यस्तो सोच राख्नु आपत्तिजनक छ ।’
संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले आफूहरु संशोधनको विरुद्धमा नरहेको तर सत्तारूढ दलले संविधानका आधारभूत पिलरहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिताका बारेमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्ने र यसका लागि हिजो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू निरन्तर संवादमा रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । संख्याको बलमा उपलब्धिहरू खोसिन नदिन गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८३, शनिबार
