संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारको लागी आईतवार फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउनुभएको अध्यादेशलाई पुनः सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मल खरिदका लागी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजनामा संसद भवन परिसरमा प्रवेश लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।

उनले भने, ‘आज २०८३ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन् । परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने । भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । संसद भवन परिसरमा प्रवेश लगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने । अर्को संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।’

उनले नेपालको भूमीमा छिमेकी देशले गरेका गतिविधिप्रति दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादलाई संवादमार्फत हल गरिने जानकारी दिएका छन् ।