Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

आम नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः रास्वपा


काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आम नागरिकको पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याउनुपरेको बताएको छ ।

संसदलाई छलेर सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ रास्वपाले भने त्यसको बचाउँदै गर्दै आम नागरिकको हितमा केन्द्रित भएर सो अध्यादेश ल्याउनु परेको जिकिर गरेको हो । बुधवार सिंहदरवारमा पार्टी संसदीय दलको बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सो पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले आम नागरिकलाई पीडामा मलमपट्टी तत्काल लगाउनका लागि सरकारले सो अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएकी छिन् । उनले सो अध्यादेश जनादेशअनुसार आएकाले पनि त्यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको दाबी गरेकी छिन् ।

सचेतक धितालले भनिन्,‘ आम नागरिकहरु जुन दुखबाट, पीडाबाट गुज्रिराख्नु भएको छ । त्यो पीडालाई अझ बढि मलमपटटी लगाउनका लागि सहयोग पनि हुन्छ । र, उहाँहरुले जसरी आधारभूत आवश्यक्ताका लागि लडिरहनुपरेको छ । उहाँहरुले पनि हामीहरुले जस्तो सहज जीवनयापन गर्न पाउनुपर्दछ । त्यसैका लागि विभिन्न खालको अध्यादेशहरु ल्याईराखिएको छ । अध्यादेश कसरी ल्याइयो ? महत्वपूर्ण हुन सक्ला । तर त्यो कन्टेन्ट के मा निहित छ भन्ने आईसकेपछि प्रश्नहरु उठनु अझ बढी जायज होला जस्तो लाग्छ । र आज भएको छलफलमा चाहीँ यो विशुद्ध आम नागरिकको लागि, हामीले प्राप्त गरेको जनादेशलाई न्याय गर्नका लागि पनि यो गर्नैपर्ने थियो, त्यसले यो अध्यादेश ल्याएका हौँ ।’

सचेतक धितालले सो अध्यादेशबारे पार्टीका सांसदहरुले विरोध नभई जिज्ञासा राखेको पनि बताएकी छिन् । उनले पार्टीका सांसदहरुको प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच रहेको पनि दाबी गरेकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?