Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

उद्योग कलकारखानालाई वातावरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन


३० चैत्र, नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सरावल गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका ठूला उद्योग तथा कलकारखानालाई वातावरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील उद्योग तथा आयोजनालाई आगामी वैशाख ३० गतेभित्र अनिवार्य स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो। उद्योगले अर्धवार्षिक स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएकोले सूचना जारी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले बताए।

प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ जारी गरेको र सोही कार्यविधिमा उद्योग तथा आयोजनाले अर्धवार्षिक स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ।

जिल्लामा उद्योग तथा कल कारखानाबाट उत्सर्जन भएको हानिकारक धुँवा र फोहर पानीले वरपरका बस्तीमा उच्च जोखिम बनाएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई अनुगमनकारी निकायको रूपमा अधिकार दिएकामा स्थानीय तहले कडाइका साथ यसलाई नियमन गर्न नसक्दा उद्योगको मनपरी बढ्दै गएको हो।

औद्योगिक फोहर, पानी र धुँवाले पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश बस्ती औद्योगिक क्षेत्रजस्तो देखिन थालेकाले उक्त गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमै पहिलोपटक उद्योगलाई स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरेको हो। स्वअनुगमन प्रतिवेदनमा उद्योगले उत्सर्जन गर्ने हानिकारक धुँवा, फोहर पानी, कामदारले पिउने पानीको गुणस्तरका साथै ध्वनीको तह तथा आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा पालना भए नभएको कुरा समावेश हुन्छ । प्रस्तावकले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर शंका लागे गाउँपालिका स्वयंले अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।


प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०७९, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?