Trending
>>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय >>   शव पहिचानका लागि पहिलोपटक डीभीआई टोली गठन, डीएनए परीक्षण उपकरणसमेत ल्याइयो >>   राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघमा विवादः अनाधिकृत समूहद्वारा कीर्ते र कब्जाको प्रयास भइरहेको महासंघको दाबी >>   राजनीतिक दलका बारेमा फैलाइएका भ्रम चिर्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस आवश्यकः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

सरकारले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्न खोज्योः एमाले नेता बादल


काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्ने सरकारको कदम संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधवार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संविधानले संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आह्वान गरिसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम उनको भनाइ छ । उनले विगतका सरकारहरूले संसद अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । विगतका सरकारहरुले पनि संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेशको लागि सिफारिस गर्न पाउँथ्यो । किनभने हाम्रो संविधान र ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । विगतका सरकारले त्यसरी गर्नुभएको हो । यो त त्योभन्दा भिन्न मात्र होइन उल्टो छ । सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ । सदनको मुख्य भुमिका भनेकै ऐन निर्माण गर्ने हो । सरकारले ऐन कानून बनाउने होइन । सरकारले त ती ऐन र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण सरकारले जुन काम गरिरहेको छ यो व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर जसरी ऐन बनाउन खोज्दैछ यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय छ ।’

थापाले संसदको मुख्य भुमिका ऐन निर्माण गर्नुभएको र सरकारको जिम्मेवारी ती ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु रहेको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?