Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

सरकारले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्न खोज्योः एमाले नेता बादल


काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्ने सरकारको कदम संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधवार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संविधानले संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आह्वान गरिसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम उनको भनाइ छ । उनले विगतका सरकारहरूले संसद अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । विगतका सरकारहरुले पनि संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेशको लागि सिफारिस गर्न पाउँथ्यो । किनभने हाम्रो संविधान र ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । विगतका सरकारले त्यसरी गर्नुभएको हो । यो त त्योभन्दा भिन्न मात्र होइन उल्टो छ । सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ । सदनको मुख्य भुमिका भनेकै ऐन निर्माण गर्ने हो । सरकारले ऐन कानून बनाउने होइन । सरकारले त ती ऐन र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण सरकारले जुन काम गरिरहेको छ यो व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर जसरी ऐन बनाउन खोज्दैछ यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय छ ।’

थापाले संसदको मुख्य भुमिका ऐन निर्माण गर्नुभएको र सरकारको जिम्मेवारी ती ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु रहेको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?