Trending
>>   कुष्ठरोग निवारणका लागि कानूनी सुधार र अधिकारमुखी सोच आवश्यकः पूर्वप्रशासक र कानूनविद्हरू >>   कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाइनु हुन्नः कल्याण श्रेष्ठ >>   दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील >>   निर्वाचनका लागि मतदाताहरु उत्साही >>   नौविसे-नागढुंगा सडक खण्डको काम अन्तिम चरणमाः ८५ प्रतिशत सम्पन्न >>   इरानमाथि सम्भावित हमला भएमा टप जनरलले नेतृत्व गर्नेछन् : ट्रम्प >>   दिल्लीतर्फ जाँदै गरेको एयर एम्बुलेन्स झारखण्डमा दुर्घटनाः ७ जनाको मृत्यु >>   निर्वाचित भए काठमाडौंका खोला–नदी ढलमुक्त बनाउँछुः कृष्ण सबुज बानियाँ >>   मुलुक जिम्मा लगाउने कुरा तरकारीको स्वाद फेरेजस्तो होइन : विश्वप्रकाश शर्मा >>   निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका कामहरू नै मेरो मुख्य चुनावी एजेण्डा हुन्ः सुनिल शर्मा
Logo
१३ फाल्गुन २०८२, बुधबार
१३ फाल्गुन २०८२, बुधबार

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील


दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले आफूमाथि लगाइएको जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील दर्ता गर्नुभएको छ । यो अपील विद्रोहको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । जुन उहाँले २०२४ डिसेम्बर ३ मा घोषणा गरेको आपतकालीन मार्शल लसँग जोडिएको छ ।

योन्हाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार युनको कानूनी टोलीले मंगलवार (फेब्रुअरी २४, २०२६) सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अपीलको सूचना दर्ता गरेको हो । उक्त अदालतले गत हप्ता (फेब्रुअरी १९, २०२६) युनलाई विद्रोहको मुख्य नाइके भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।

कानूनअनुसार विद्रोहको मुख्य नाइकेलाई दोषी ठहर भएमा मृत्युदण्ड वा जीवन कारावास मात्र सजाय हुनसक्छ । युनमाथि असंवैधानिक रूपमा आपतकालीन मार्शल ल घोषणा गरेको, राष्ट्रिय सभाको मार्शल ल हटाउने प्रश्ताव रोक्न सेना र प्रहरी परिचालन गरेको, तथा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरू (जस्तै मुख्य दलका नेता र संसद् सभामुख) लाई हिरासतमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप थियो ।

मार्शल ल घोषणा भएको रातमा नै राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरेको थियो। यसपछि संवैधानिक अदालतले अप्रिल २०२५ मा युनको महाअभियोगलाई सदर गर्दै उहाँलाई पदबाट हटाएको थियो ।

युनको बचाउ टोलीले यो फैसलामा तथ्यगत त्रुटि र कानूनी व्याख्यामा गल्ती भएको दाबी गर्दै अपील दर्ता गरेको छ । यो मुद्दा अब उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?