Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील


दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले आफूमाथि लगाइएको जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील दर्ता गर्नुभएको छ । यो अपील विद्रोहको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । जुन उहाँले २०२४ डिसेम्बर ३ मा घोषणा गरेको आपतकालीन मार्शल लसँग जोडिएको छ ।

योन्हाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार युनको कानूनी टोलीले मंगलवार (फेब्रुअरी २४, २०२६) सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अपीलको सूचना दर्ता गरेको हो । उक्त अदालतले गत हप्ता (फेब्रुअरी १९, २०२६) युनलाई विद्रोहको मुख्य नाइके भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।

कानूनअनुसार विद्रोहको मुख्य नाइकेलाई दोषी ठहर भएमा मृत्युदण्ड वा जीवन कारावास मात्र सजाय हुनसक्छ । युनमाथि असंवैधानिक रूपमा आपतकालीन मार्शल ल घोषणा गरेको, राष्ट्रिय सभाको मार्शल ल हटाउने प्रश्ताव रोक्न सेना र प्रहरी परिचालन गरेको, तथा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरू (जस्तै मुख्य दलका नेता र संसद् सभामुख) लाई हिरासतमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप थियो ।

मार्शल ल घोषणा भएको रातमा नै राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरेको थियो। यसपछि संवैधानिक अदालतले अप्रिल २०२५ मा युनको महाअभियोगलाई सदर गर्दै उहाँलाई पदबाट हटाएको थियो ।

युनको बचाउ टोलीले यो फैसलामा तथ्यगत त्रुटि र कानूनी व्याख्यामा गल्ती भएको दाबी गर्दै अपील दर्ता गरेको छ । यो मुद्दा अब उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?