Trending
>>   धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो >>   पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको भीड >>   दैनिक ५ हजार लाइसेन्सको माग, कसरी भइरहेको छ वितरण ? >>   ६ किसिमका परिचयपत्रमार्फत मतदान गर्न पाइन्छ >>   सकियो मिथिला मध्यमिकी परिक्रमाः आस्था, इतिहास र आध्यात्मिक जागरणको महाकुम्भ >>   काठमाडौंबाट मतदानका लागि गाउँ फर्किंदै नागरिक >>   पाकिस्तानमा अमेरिका–विरोधी प्रदर्शनमा २० को मृत्यु, १०० भन्दा बढी घाइते >>   मिचिएको भूमि फिर्ता र नयाँ नक्शाः राष्ट्रिय स्वाभिमानको नयाँ उचाईः ओली >>   होलीः सडकमा पोखिएको इन्द्रेणी >>   ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाले मतदान गर्न लाइन बस्नुपर्दैनः आयुक्त तुलाधर
Logo
१९ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
१९ फाल्गुन २०८२, मंगलवार

फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन


फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गरेका छन् । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताएका छन् ।

नेता पुनले भने, राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकि हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चनुाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।‘

नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १ पुष २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?