सात दिने सूचनाले सुकुम्वासीमा हलचल, बल प्रयोग गरे प्रतिवाद गर्ने सुकुम्वासी मोर्चाको चेतावनी

काठमाडौं।   काठमाडौंका धोविखोला, वागमती नदी किनारका बनेका अवैधानिक संरचना हटाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने सूचना जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको छ ।

खसगरी नदी किनारा आसपासमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउने हिसावले अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासी समुदायले कडा आपत्ति जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुवँरले महानगर र प्राधिकरणले निकालेको सूचना आफूहरुले नमान्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार यो सूचना राज्यको कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपरित जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सहमति भएको तर सहमति कार्यान्वयन नगरी अहिले विस्थापनको सूचना आउनु गैरजिम्मेवार कदम रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीका लागि लगत संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाहरुलाई लगत संकलन रोक्न निर्देशन दिएर भूमिसम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेन । हाल सर्वोच्च अदालतमा समेत भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधिन रहेकाले अहिले जनतालाई आतंक सिर्जना महानगर प्राधिकरणले गर्न नहुने कुँवरले बताए । अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार वागमती, धोबीखोला लगायतका किनारमा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएपनि त्यहाँ राज्यले बिजुलीदेखि सबै सुविधा दिएकाले विस्थापन गर्न मिल्दैन ।

अध्यक्ष कुँवरले भने,‘हामीमाथि सार्वजनिक जग्गा कब्जाको आरोप लगाइन्छ, तर राज्यकै वडाले घर नम्बर दिएका छन्, बिजुली र खानेपानी सुविधा दिएका छन् । हामी भोटर हौं, कर तिरेका नागरिक हौं । त्यसैले हामीलाई ‘अवैध संरचना’ बनाएको भन्न मिल्दैन ।’

उनकाअनुसार काठमाडौंका ठूला नेताहरू र धनाढ्यहरूले सार्वजनिक जग्गामा लालपूर्जा निकालेका छन् । तर राज्य मौन छ । गरिब नागरिकलाई मात्र आतंकित पारिए सुकुम्वासी मोर्चाले प्रतिवाद गर्नेछ ।

कुँवरले भने, “हामी सडकमा आउन चाहँदैनौं, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौं । तर राज्यले कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर बल प्रयोग ग¥यो भने त्यसको प्रतिकार पनि जनताले गर्नेछन् ।”

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका अध्यक्ष कुँवरले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकिएको लगत संकलन तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीलाई वर्गीकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनकाअनुसार अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाको निर्णय नआउँदासम्म कुनैपनि संरचना हटाउनु मिल्दैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्मान गर्दै वार्ता र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न उनले काठमाडौं महानगरका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । खोलाका किनाराका बस्तीहरु उठाउन आवश्यक रहेको र त्यसलाई व्यवस्थीत गर्न नमिल्ने मोर्चाको ठहर छ ।