Trending
>>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा >>   दशैँअघि नै अवरुद्ध सडक खुल्ने, पोडवे र तौल पुलको विषयमा संसदीय समितिमा बहस >>   चाडपर्वमा यात्रु ठगी रोक्न ‘यात्रु सहायता कक्ष’ र ‘क्यू–फ्री’ प्रणाली प्रभावकारी बनाइने >>   यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’ >>   चोलेन्द्र प्रक्राउबारे प्रचण्डको टिप्पणी :’छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ >>   ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरियो माहोलः नियमित उडानको आशाले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित’ >>   उतारचढावमा बित्यो गत साता, आज सेयर बजार कता? >>   अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण >>   पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी >>   अविरल वर्षाले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्तः दर्जनौं सडक अवरुद्ध, पुल बगायो
Logo
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
१२ आश्विन २०८३, सोमबार

विशेष अदालत पुग्यो लिचीबारीजग्गा प्रकरणको फाइल


पोखरा। पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, विचौलिया घरजग्गा व्यवसायी सुजन लामा (तामाङ), यामकुमारी गुरुङ,  तुल्सीराम बुढा र खेमबहादुर पुनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा सुकुम्वासीका नाममा निजीकरण गर्न तत्काली सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले घुस डिल गरेको अडियो टेप बाहिरिएको थियो । पछि चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

अख्तियारले प्रतिवादी गुप्तासँग ७८ लाख बिगो माग दाबी गरेको छ भने ८ वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई समेत सोही बराबरको बिगो र सजाय माग गरेको छ । घुस प्रकरणमा संलग्न विचौलियाहरुलाई समेत उनीहरुको भुमिकाको आधारमा बिगो तथा सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले विषेशमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाइएपनि उनीमाथि समेत छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ । उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र दोस्रो चरणमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको तयारी छ । स्थानीय बासिन्दा भने लिचीबारीको जग्गाधनी इन्द्र गौचन लगायत रहेको बताउँछन् । इन्द्र गौचन लगायतका पुर्खाले उक्त लिचीबारी किनेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकोमा अहिले विचौलियाले दुःख दिने काम गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

एक स्थानीयले भने ‘लिचीबारीको भोगचन गौचन गर्दै आउनुभएको हो । म उहाँहरुकै पक्षमा छु किनभने उहाँहरुले त्यो जमिन किनेर बसोवास गर्नुभएको हो । तर यहाँ विचौलियाहरुले उहाँलाई दुःख दिएको जस्तो लाग्छ । पहिले त्यो बारीमा सुन्तला रोप्नुभएको थियो । पछि सुन्तलाको राम्रो बजार नभएपछि लिचीको खेती शरु गर्नुभएको हो । घुस काण्डको बारेमा त छानविन होला म यसबारे केही बोल्न सक्दिन ।’

लिचीबारी जग्गा दर्ताको प्रयासमा लागेका बिचौलियाहरु तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा लैजान चाहन्थे भने अहिले जग्गाधनी पूर्जा बोकेका कतिपय व्यक्तिहरुले प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेललाई नै यथावत राख्न चाहन्थे । त्यसक्रममा भएको घुस लेनदेनका अडियो संवादहरु गत साउनमा एकपछि अर्को गर्दै श्रृंखलावद्ध रुपमा बाहिरिएका थिए ।


प्रकाशित मिति: २४ आश्विन २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?