सरकारको मितव्ययिता अभियानः सांसदका स्वकीय सचिव खारेजदेखि विदेश भ्रमणमा कडाईसम्म

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ । खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि पाउनेछैनन् । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि बन्द गरिएको छ ।

अनावश्यक संरचना खारेजी र दरबन्दी रोकिने
सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो÷तेहोरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारी छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने जनाईएको छ ।

भत्ता र सुविधा कटौती
अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । तर कार्यालय समयबाहेक कानून बमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ ।

परामर्श खर्च र विलासी सामानमा रोक
सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र वाह्य परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि वाह्य परामर्श लिन पाइनेछैन । अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ ।

विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कडाइ
अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता
सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ । विद्युत, पानी र सञ्चारमा मितव्ययिता गर्न कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर लगायतमा पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ । काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ । साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य शुरु गरिने जनाईएको छ ।