२३ भाद्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले नेपालको प्रचलित कानून मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आईतवार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धको कुरा उठेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचिकरण हुन मात्रै सरकारले अनुरोध गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा दर्ता नगर्ने, काम गर्न नदिने, चलाउन नदिने भन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको उनको भनाई छ । नेपालमा सूचिकरण हुनु भन्दा पनि नमानेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो देशभित्र कुन संस्थाले के काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि संस्थाहरु सूचिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कुनै संस्थाले नेपालमा काम गरिराखेको छ भने त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो, भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? उनको प्रश्न छ । आफ्नो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचिकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउने उनको भनाई छ ।
कुनैपनि संस्थाले तिम्रो देशको कानून,संविधान मान्दिन भन्न नपाउने उनले बताए । भविष्यमा कुनै संस्था आएर तिम्रो देश मान्दैनौ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? उनको प्रश्न छ । उहाले सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधका कारण केही समस्या भने सिर्जना भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा केही अवरोध भएको कारणले समस्या पैदा भएको छ । केही जटिलता भएको छ । त्यो मैले स्वीकार गर्छु । अब कतिपय मानिसहरु सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु धेरै बढेका छन् । कतिपय विद्यार्थीले त्यसैबाट सिक्ने कुरा पनि छ । कतिपयको बिजनेस पनि छ, कतिपयको आफ्ना घरपरिवारका मान्छेसँग विदेशमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कुरा छ । यी अफ्ठ्याराहरु छन् । यो सत्य कुरा हो । तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ, जम्माजम्मी सरकारले सूचिकरण गर भनेको हो नी । तलाईँ दर्ता गर्दैनौँ, मेरो देशमा काम गर्न दिँदैनौँ, यहाँ तिमीले त्यो चलाउने व्यवस्था हुँदैन भन्ने हुँदै होइन, जम्माजम्मी सूचिकरण । मलाई लाग्छ, सूचिकरण भनेको के हो ? हामी सबै बुझ्छौँ । सूचिकरण भनेको त्यो संस्थालाई ईनलिष्ट गर्ने हो । सरकारले मेरो देशमा यो यो संस्था काम गर्दैछ भनेर रिकगनाईज गर्ने हो । त्यसका पनि केही आचारसंहिता होलान् । एउटा संस्थाले हाम्रो देशमा काम गरिराखेको छ, अनि यो देशमा त्यो संस्थासंग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुप¥यो भने कसलाई भन्ने हो भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? अथवा मेरो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचिकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन ? अनि तेरो कानुन मान्दैन, तेरो संविधान मान्दैन, भोली कुनै संस्था आएर तेरो देश मान्दैनौ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? ठिकै छ, अब त नमाने नमान न, त ठूलो छस्, धेरै मान्छे तँसँग सम्बन्धित छन् । कसैका व्यापार चलेका छन्, कसैका पढाई चलेका छन् । अब नेपाललाई नमानेर के भयो त ? भन्छौ हामी, त्यही हो त मुलुक । होइन होला नि ।’
उनले हाल भएको समाजिक सञ्जालको अवरोधलाई सन्तुलित ढंगले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले समाजिक सञ्जालहरुलाई पनि नेपालमा सूचिकरण हुन आउन आग्रह गरेका छन् । हाल समाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधले सिर्जना गरेको समस्यालाई पनि सबैले गम्भिर भएर लिनुपर्ने उनको भनाई छ । –
प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०८२, सोमबार
