Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

केही टेण्डरहरुमा महिलालाई मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्ः महासंघ अध्यक्ष सिंह


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण महिला व्यवसायीहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न केही टेण्डरहरुमा महिलालाई मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समितिले आईतवार आयोजना गरेको निर्माण व्यवसायी महिला सशक्तिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिला बीचमा मात्रै केही टेण्डरहरुमा प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएमा निर्माण व्यवसायी महिलाहरुलाई केही सहज हुने बताएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्कीको सुविधामा पनि महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने प्रावधान महिलाहरुको हकमा तुरुन्त लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । उनकाअनुसार राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने ऐनमा व्यवस्था गरेपनि हाल १० प्रतिशत मात्रै पेश्की दिइरहेको छ ।

उनले भने, ‘महिला बीचमा मात्रै केही टेण्डरहरु चाहीँ प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नसक्यौँ भने पक्कै पनि निर्माण व्यवसायी महिलाहरुलाई मात्रै स्थान पाउने ठाउँहरु हुन्छ । पेश्कीको सुविधा पनि अरु व्यवसायीलाई भन्दा महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अहिले राज्यले हामीलाई २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । र समान्यतया १० प्रतिशत पेश्की दिइरहेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था भएअनुसार २० प्रतिशतसम्म अहिलेकै विद्यमान ऐनले २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने जुन प्रावधान छ, त्यो तुरुन्तै महिलालाई लागू गरियोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

महिलाहरुको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न महासंघ तयार रहेको पनि उनले बताउनु भयो ।


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?