२२ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निजामति कर्मचारीको भएको बताएका छन् ।
निजामति सेवा दिवसका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामति सेवाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । नागरिकले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा निजामति सेवाले त्यसअनुरुप आफूलाई समायोजन, अनुकुलन र परिष्कृत गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । वाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सरल, छरितो र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न निजामति कर्मचारीहरु अझ प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्न निजामति प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही आफ्नो भुमिका वहन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गर्नु निजामति सेवाको मुख्य जिम्मेवारी भएको जिकिर गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि निजामति सेवाकै काँधमा रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामति सेवाको भुमिका अति महत्वपूर्ण रहेको छ । नागरिकले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा निजामति सेवाले त्यसअनुरुप आफूलाई समायोजन, अनुकुलन र परिष्कृत गर्नु अपरिहार्य छ । सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सरल, छरितो र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न निजामति कर्मचारीहरु अझ प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्न निजामति प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही आफ्नो भुमिका वहन गर्नुपर्दछ । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गर्नु निजामति सेवाको मुख्य जिम्मेवारी हो ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजामति सेवा राष्ट्र निर्माणको अभिन्न अंग भएको जिकिर गरे । नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखि नेपाल सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । आम जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्दै आशाको सञ्चारसहित राष्ट्र निर्माणको अभियानमा निजामति कर्मचारीको क्रियाशिलता थप अभिवृद्धि हुने बताए । प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ तुल्याउन कोशेढुंगाको रुपमा अपेक्षा गरिएको संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई संसदबाट यथाशक्य छिटो पारित गराइ कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आईतवार
