Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१८ माघ २०८२, आईतवार
१८ माघ २०८२, आईतवार

निजी क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहभागि गराउन जरुरीः योगेश भट्टराई


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको निजी क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासमा समेत सहभागि गराउन जरुरी रहेको बताएका छन्

शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्यमान कानून र थप आवश्यक कानून निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई डिजिटल क्षेत्रमा सहभागि गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारले मात्रै हेर्ने तथा अन्य क्षेत्रमा पिपिपी मोडलमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले सरकारले विगतमा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएपनि ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा ध्यान नदिँदा विद्युत प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण र लगानीको सुरक्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्दै हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालको निजी क्षेत्र अब विस्तारै अर्थतन्त्रको बलियो एउटा खम्बाको रुपमा उभिँदै गएको छ । त्यसलाई अब हामीले डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा पनि कसरी ल्याउने भनेर सोच्नुपर्ने छ । त्यसको लागि आवश्यक कानूनहरु बनेका छन् । त्यो ढंगले पनि ल्याउन सकिन्छ । त्यसको निति पिपिपी मोडेलका कानूनहरु छन् । अब हामी के भन्दै छौं भने राज्यको फोकस विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनेगरी जाउँ । अरु क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । लगानीका धेरै क्षेत्रहरु आएका छन् । हाम्रो निजी क्षेत्रलाई विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । कुनैबेला हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरामा जोड गर्यौं । तर हामीले ट्रान्समिसनमा जोड गरेनौं । त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग झन्डै चार मेगावाट बिजुली छ । तर त्यो पठाउने बाटो छैन । त्यसकारण अब हाम्रो जोड ट्रान्समिसन लाइनमा हुनुपर्छ । त्यो नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले विद्युत् प्राधिकरणजस्तै अर्को एउटा प्राधिकरणको माग गरिरहेका छौं जसले ट्रान्समिसन लाइ बनाओस् । त्यसमार्फत निजी क्षेत्रले विद्युतको टे«ड गरोस् । अब डिजिटलको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ र उसको लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । राज्यले वातावरण बनाउने, सुरक्षा प्रत्याभुति गराउने तथा वित्तिय समस्या समाधान गर्दा अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो ।’

उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?