१९ भाद्र २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेगरी अघि बढ्न सरकार सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा बिहीवार भएको संस्थाको १५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा कति सहकारीहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, कति सहकारी के उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन् भन्नेबारेमा यकिन तथ्यांक नरहेको जिकिर गरे । उनले दर्ता भएका कतिपय सहकारीहरुको नाम निशान नै नरहेको पनि बताएका छन् । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिले वचतको सीमा राखेको, ऋणको सीमा राखेको बताउनु भयो । सहकारीमा बेथिति आएकाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै सरकार लागेको बताए । सहकारी ठिक ठाउँमा आएपछि सहकारी खुला गर्न सकिने बताए । आवश्यकताअनुसारको विधि बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामी कहाँ यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने सबैमा सबै किसिमको डाटा छैन । वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने पनि को हो, के हो मान्यता थाहा छैन । कसले कुन मापदण्डअनुसार छुट्याएको छ । कुन सोच बनाएर गरेको छ, त्यो पनि छैन । सहकारी यकिन कति छन् भन्नेकुरो त्यो पनि छैन । दर्ता भएको आधारमा जोडेका छौँ । तर कति सञ्चालनमा छन्, थाहा छैन । दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निशान नै छैन । तर पनि हाम्रो गणनामा छ । अहिले वचतको सीमा राखेका छौँ । ऋणको सीमा बनाएका छौँ । सहकारीमा बेथिति आएकाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ । त्यसपछि सहकारीलाई खुला गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । उहाँहरुको कमजोरी मात्रै छैन । सबै बसेर सहकारीलाई साँच्चै व्यवस्थित गरौँ भनेर जाने हो भने लैजान सकिन्छ । हाम्रो आवश्यकता के छ ? त्यसअनुसार विधि बनाएर जानुपर्छ । दूरगामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर परेका कुराहरु फुकाउँदै जाउँ ।’
मन्त्री अधिकारीले अफ्ठ्यारा कुरालाई फुकाउँदै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहीबार
