२०८४ मा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको हातमा जान्छः डा बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ। नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०८४ सम्ममा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको हातमा जाने बताएका छन् ।

उनले पुराना दलहरुले आफूलाई समय अनुकुल परिवर्तन गर्न नसकेका कारण देश र जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोजेको बताए । आफूले शुरु गरेको वैकल्पिक शक्तिको अभियानले विभिन्न रुपमा विस्तारै आकार लिँदै गएको उनको भनाई छ । बहुदलिय प्रणालीमा एउटा मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने नहुने उल्लेख गर्दै गर्दै उनले नेपालमा विभिन्न नाममा वैकल्पिक शक्तिहरुको उदय भइरहेको बताए । उनेल नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुबीचको सहकार्य र मोर्चाबन्दीबाट २०८४ सम्म देशलाई विकल्प दिने उनको दाबी गरेका छन्  । न्युनतम आधार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र भएका दलहरुको बीच वृहत मोर्चाबन्दी हुने उनले बताए । यद्यपि नयाँ दलहरुबीच पार्टी एकता भने नहुने उनको भनाई छ । वैकल्पिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दीका लागि आफूले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताए।

उनल भने, ‘हाम्रा दलहरु समयअनुकुल रुपान्तरित हुन सकेनन् भनेर नै हामीले जुन वैकल्पिक शक्ति अभियान शुरु गर्यौं। त्यसले विस्तारै आकार लिँदैछ । त्यसले विभिन्न रुपमा जन्मनुपनि स्वभाविक हो । बहुदलिय प्रणालीमा चाहीँ एउटै मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने हुँदैन । यहाँ, दुई वटा, तीनवटा, चार वटा दलहरु पनि उदय हुनसक्छन् । अनि प्रतिष्पर्धा गर्दै गएर अगाडी जान सक्छन् । त्यस हिसावले केही समय यता हामीले जुन नयाँ शक्ति भनेर अभियान शुरु ग¥यौँ । अहिले विभिन्न नाममा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको उदय भइराखेको छ । त्यो सकरात्मक नै कुरा छ । त्यसले म आफू यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति योगदान गरेको व्यक्ति र नयाँ शक्ति अभियानको पनि एउटा मुख्य अभियन्ता हुनाले यी नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुलाई सबैलाई फेरि एउटा खालको सहकार्य गराउँदै, मोर्चाबन्दी गर्दै देशलाई २०८४ सम्म एउटा विकल्प दिने ठाँउमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको अर्थ एउटै दल भनेको होईन, फेरि यहाँ मान्छेलाई भ्रम पर्छ । बहुदलमा एउटै दल हुन जरुरत छैन । तर नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरु जो अग्रगामी हुनुपर्छ, जसको न्युनतम आधार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा टेकेर अगाडी वढ्नको निम्ति नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको चाँही एउटा वृहत मोर्चाबन्दी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । म त्यसमा सघाउन, एउटा अभिभाकत्व ग्रहण गर्न म तयार छु तर मेरो व्रम्हले र देश र जनताको मुड हेर्दाखेरी पनि आगामी ८४ सम्म यो देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुतिर नै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनले वैकल्पिक शक्तिहरु अग्रगामी हुने पनि बताए । राजावादीहरुप्रति इगिंत गर्दै उहाँले केही शक्तिहरु नबुझेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र र संघियताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित संघियता हुने उनको भनाई छ । गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यी नेपालका संविधानका आधारभुत स्तम्भ भएकोले यसलाई कसैले पनि कुनै बहानामा भत्काउन नसक्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो । गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र हो । संघियताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित संघियता हो । त्यसैले गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यि नेपालका संविधानका आधारभुत स्तम्भ हुन् । यी खाटका चार खुट्टा हुन् । त्यसकारण यीनमा टेकेर नै हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । कुनै पनि बाहानामा यी चार खुट्टामध्ये एउटा पनि खुट्टालाई भत्काउने कोशिस कसैले पनि गर्नुहुँदैन । पहिलो कुरा, त्यो भत्किँदा पनि भत्किँदैन ।’

उनले यो प्रणाली संसारको राम्रो प्रणाली भएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई स्थिरता दिनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो राजनितिक संघर्षपछि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चरणमा देश पुगेर जनताका अधिकार संबैधानिक रुपले स्थापित भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्नसक्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले नेपालमा सरकार फेरिरहने तर नेतृत्वकर्ता भने पुरानै हुने गर्दा समस्या उप्पन्न भएको बताउनु भयो । कुनै विशेष योग्यता नै नभईकन खाली जेल बसेको र भुमिगत भएको भन्ने आधारमा सिमित व्यक्तिहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उहाँको आरोप छ । देश चलाउनेहरुसँग कुनै त्यस्तो दूरदृष्टि र भिजन समेत नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘देशमा कमसेकम राजनितिक परिवर्तनका केही दशक राजनितिक स्थिरता हुनुपर्दछ । एउटा बलियो, इमान्दार, दूरदर्शीयुक्त, प्रतिवद्ध मानिसको नेतृत्वमा देश अगाडी बढ्यो भने चाहीँ समृद्धिमा जान्छन् । इतिहासमा युरोप अमेरिकामा पनि त्यही नियम लागू भएको हो । र पछिल्ल्लो चरणमा कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरमा पनि त्यही लागू भएको हो । तर हामीकहाँ अहिले के समस्या भयो भने लामो समय संघर्ष गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म बल्ल बल्ल पु¥यायौँ । १० वर्ष भयो तर यो १० वर्ष बीचमा पनि ६ महिना १ वर्षमा सरकार फेरिने अनि तिनै पुराना मानिसहरु, जसको कुनै विशेष खालको योग्यता पनि छैन । खाली जेलमा यति वर्ष बसेको, यति वर्ष भूमिगत भएको, यति चाँही गरेको भन्ने बाहेक उहाँहरुको त्यस्तो दूरदृष्टि र भिजन छैन ।’

डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले विश्व तिब्र गतिमा अगाडी बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले विश्वसँग पदचाप मिलाएर नेपाललाई अगाडी बढाउने भिजन समेत सरकार चलाउनेहरुमा नरहेको बताए । उनले देश ठूलो गत्यारोधमा फसिरहेको उल्लेख गरे । विकासशील अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्युन भएको उनको भनाई छ । २० प्रतिशतसम्मले अर्थतन्त्र वृद्धिदर हुनुपर्नेमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विश्व यो बीचमा जुन तीब्र गतिमा बदलिएको छ, डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले मान्छेको सुचना सञ्चारको विकास र मान्छेको चलायमानता बढेको छ । त्यसअनुसार विश्वसँग पदचाप मिलाएर अगाडी बढ्ने भिजन पनि उहाँहरुमा छैन । त्यसले गर्दा एउटा ठुलो गत्यारोधमा फसिरहेको छ । कुनैपनि सूचाङ्क अहिले हेर्नुस्, अर्थतन्त्र त यस्तो विकासशील अवस्थामा १०, १२, १५, १८, २० प्रतिशतले बढ्नुपर्यो तर हाम्रो त ३–४ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हाम्रो चाहीँ छैन ।’

उनले नेपालको शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय सबै दयनिय रहेको बताए । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर हुँदा नेपालीको १४ सय डलर रहेको उनको भनाई छ । रोजगारीका लागि युवाहरु विदेश जाने र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशका नेता र कर्मचारीहरु उपभोग गरेर बस्ने अवस्थामा मुलुक फसेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘युवाहरु रोजगार नपाएर शहर आउँछन्, शहरमा उद्योगधन्दा नभएपछि अनि विदेश जान वाध्य हुन्छन् । यसैले हामी चाहीँ श्रम निर्यात गर्ने र तिनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पठाएको पैसा छ, त्यसले यहाँ बसेर कर्मचारीहरु, नेताहरुले करको उपभोग गरेर दल चलाउने र विदेशका सामान आयात गरेर यहाँका मध्यम वर्ग र उपल्लो वर्गले उपभोग गर्ने यस्तोमा हामी फसेका छौँ, यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।’

यी सबै समस्याको समाधानको लागि राजनीतिक,प्रणालीगत रुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्थाले मात्रै लोकतान्त्रिक स्थिरता दिने उनको दाबी छ । हालको संसदीय व्यवस्थामा तमासा मात्रै भइरहेको उनले बताए ।

उनले भने, अहिले संसदीय तमासा भइरहेको छ । सरकार बनाउने, गिराउने र उही मान्छे आउने । कुनै नयाँ केही पनि आउँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक स्थिरता भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरे । स्थिरता भनेर फेरि राजतन्त्र, अथवा तानाशाह यस्तो आएको स्थिरता पनि धेरै देशमा भए तर त्यसले विकास गर्दैन । लोकतान्त्रिक, जनताले चुनेको प्रतिनिधि जसले कमसेकम ५ वर्ष र दुई पटक गरेर १० वर्ष शासन चलाओस् र त्यसले बल्ल देशको विकासको गतिविधि अगाडी बढाउँछ, हामी कहाँ त्यो सम्भावना अहिले छैन । अहिले यही खेल चलिराख्छ । त्यसले कहीँ पुर्याउँदैन ।’

वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता

पूर्वप्रधानन्त्री भट्टराई हाल सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले भूमी सुधारको काम नगर्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार गठन पश्चात त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकण बनाएर सोही अनुसार सबै संरचात्मक सुधार गनुपर्ने उनको भनाई छ ।

देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पुर्याउन संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएकोले पहिलो सुधार कृषिमा नै गर्नुपर्ने उनको जोड छ । नेपालको भूमी विविधतायुक्त भएकोले यहाँ संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताए । त्यसकारण वैज्ञानिक भुमीसुधार आजको आवश्यक्ता रहेको उनको भनाई छ । जमिन भनेको प्रकृतिबाट सृजित वस्तु भएकोले यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्ने र भोगाधिकार व्यक्तिमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यसो गरिए जमिनको राम्रो सदुपयोग हुने उनले बताए । साथै जमिनको वैज्ञानिक ढंगले राज्यले चाहीँ वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले हाल ७० खर्बभन्दा बढी पैसा बैंकमा भएपनि साना, मध्यम किसानहरु, व्यवसायीहरु आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढंगबाट खेतीपाती गर्न नपाएको भन्दै उनले बैकिङ क्षेत्रमा पनि अर्को ठूलो सुधार गरेर उद्यमी र किसानलाई आवश्यक पुजीँ उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘पहिला लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार, त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकण बनाएर देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पु¥याउने । अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय छ, त्यसलाई १४ हजार पु¥याउने, त्यसो भयो भने मात्रै विकसित अवस्थामा पुग्छौ । त्यसो गर्नको निम्ति संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको पहिलो कृषिमा नै गुर्नपर्छ । बहुसख्यक जनता कृषिमा आश्रित छ । हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण श्रोत जमिन हो । हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको जुन जलवायुको विविधता छ । त्यसले गर्दा संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन् । त्यसकारण वैज्ञानिक भूमीसुधार भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ । म पनि त्यो लेखक मध्येको हुँ । त्यो दिशातर्फ यिनीहरु जान चाहँदैनन् । तर हामी चाहीँ के भन्छौँ भने वैज्ञानिक भूमिसुधार गरौँ, जमिन भनेको प्रकृतिबाट सिर्जित वस्तु भएको हुनाले त्यो चाहीँ तुरुन्तै फेरि थप्न सकिँदैन । त्यसकारण जुन चिज थप्न सकिँदैन, त्यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्दछ र भोगाधिकार व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । यसो भयो भने जमिनको राम्रो सदुपयोग हुन्छ । र यतिले मात्रै पुग्दैन जमिनको चाहीँ वैज्ञानिक ढंगले राज्यले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दिने । अहिले हामीसँग ७० खर्वभन्दा बढी पैसा बैंकमा छ । तर साना मध्यम किसानहरु, व्यवसायीहरु आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढंगबाट खेतीपाती गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसकारण बैकिङ क्षेत्रको अर्को ठूलो सुधार गरेर बैंकहरु ठूलो नाफामा बस्ने तर उद्यमी र किसानहरु आत्महत्या गर्ने अवस्था छ । त्यसको सुधार गर्दिनुपर्छ ।’

उनले राज्यले नै नीति बनाएर किसानलाई मलबीउको सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् यस्तै आधुनिक मेसिन, मल लगायतको व्यवस्था राज्यले सहुलियतमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नै मल कारखाना खोल्न सकिने बताए । उनले मल आयात गर्दा आउने कमिसनको लोभमा मल कारखाना खोल्न सत्तामा बस्नेहरुले नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘बीउ पनि आधुनिक खालको बीउ, आधुनिक खालको मेसिनहरुको प्रयोगसँगसँगै जुन मलको कुरा छ, मलको निम्ति त हामीले एउटा त रासायनिक प्राङ्गारिक मलहरु जुन पराम्परागत ढंगले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ । अबको दिनमा त्यो दिशातिर जानुपर्छ । विषादीबाट लाग्ने जुन रोगहरु भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । विस्तारै त्यतापनि ध्यान दिने तर त्यतिले मात्रै त फेरि पुग्दैन उत्पादन बढाउनको लागि त रासायनिक मलहरु पनि चाहिन्छ, केहि समय त्यसको प्रशस्त मात्रामा हामीसँग बिजुली उत्पादन गरेर त्यसलाई बाहिरबाट ल्याएर हामीले कारखाना खोल्न सकिन्छ । त्यतातिर हाम्रा सत्तामा बस्नेको ध्यान पुग्दैन । किनकी बाहिरबाट आयात गर्दाखेरी नै त्यहाँबीचमा कमिसनको चलखेल गर्न पाइन्छ । व्यापारीहरुले नाफा कमाउन सक्छन्, कर्मचारीले नी घुस खान पाउँछन् । राजनितिक दलका नेताहरुले पनि त्यसबाट अंश लिएर चुनावी खर्च उठाउँन पाउँछन् ।’

शिक्षाको व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेका छन्

संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरुप राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको मत छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई लक्षित गर्दै उहाँले हाल सडकमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले हामीले शिक्षा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेको बताए । उनले शिक्षाको व्यापारिकरण गर्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् । कुनै धनाड्यले शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर्नसक्ने उनको भनाई छ । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, विद्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरु रहेकोले नेपालका पनि त्यसो गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति पनि असन्तुष्टी जनाए । शिक्षकहरुले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि सुविधा कसरी बढाउने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । तर अहिले शिक्षा सम्बन्धी जुन विधेयकको कुरा भइरहेका छ, यहाँ निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले हामीले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा गरिरहेका छन् । अर्कोतिर शिक्षकहरुले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि शिक्षकहरुको सुविधा कसरी बढाउने भन्ने, त्यतापटि चासो छ । त्यसले शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षाको व्यापारिकरण गर्नु हुँदैन । कुनै एउटा धनाड्यले लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, स्कुलहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरु पनि छन् । त्यसो गर्न उनीहरु सक्छन् । तर शिक्षाको आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

उनले शिक्षामा आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिशोध राख्यो भन्नु हुँदैन

विपक्षी दलहरुले सरकारमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने यसलाई खण्डन गरेका छन् । सरकारले कसैलाई मुद्दा लगाउँदैमा प्रतिशोध राख्यो भन्न नहुने उनको भनाई छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछाने, पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालमाथी सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामिछाने हाल जेलमा छन् । विपक्षी दलहरुले यसलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेका भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । तर भट्टराई भने पारदर्शी ढंगले गतल काम गर्नेलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही नगरे विधिको शासन नै भत्किने उनको भनाई छ । यस्तै उहाँले मुद्दा पर्दैमा डराइहाल्नु नपर्ने बताए । यद्यपि सरकारका केही गतिविधिले भने प्रतिशोध गरेको हो की भन्ने जस्तो गन्ध देखिएको बताए ।

उनले भने,‘सरकारमा हुनेहरुले विपक्षीहरुमाथी मुद्दा लगाउँदा, कारबाही गर्दा प्रतिशोध साँध्यो कि भन्ने ठाउँ चाहीँ हुन्छ । तर खुलाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो भने त फेरि गलत गर्नेलाई त कानूनअनुसार गरिनुपर्छ । नत्र म सत्तामा छैन, म माथी कुनै कसैले मुद्दा लगाईदियो भने प्रतिशोध भनेर म उम्कन त पाउँदिन । त्यसैले विधिको शासन बलियो बनाउन संस्थाहरु बलियो बनाउने, जस्तो न्यायलय भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्ता आयोगहरु तिनलाई निष्पक्ष बनाउने र काम गर्न दिने हो भने र खुलाएर पारदर्शी ढंगले काम कारबाही हुने हो भने कसैमाथी मुद्दा लाग्दैमा डराईहाल्नु चाहीँ पर्दैन । तर केही समय यताका घटना, हाम्रा नेताहरुको बानी व्यहोरा हेर्दाखेरी अलि प्रतिशोध गरेको हो की भन्ने जस्तो गन्ध आउँछ ।’

सत्ताामा बस्नेहरुको स्वभाव अलिकति विपक्षीलाई पेल्ने खालको भएकोले मान्छेहरुलाई प्रतिशोध हो की भन्ने पनि परेको पनि उहाँले बताउनु भयो । तर विधिअनुसार पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने,‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ । कुनै घटनाको छानविन नै गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन, त्यसले विधिको शासन भत्काउँछ ।’

आफू अनुकुल भएन भनेर उपसभामुख हटाउन खोज्नु गलत

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले संबैधानिक परिषद्मा आफूअनुकुलको व्यक्ति भएन भनेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन खोज्नु गतल भएको बताए । ६ जना सदस्य हुने परिषद्मा ३ जना उपस्थिति भएर २ जनाले निर्णय गर्न पाउनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गल्ती गरिसकेको भन्दै सरकारले फेरि उपसभामुख हटाउन खोज्नु विधिको शासन माथिकै उपहास भएको उनको भनाई छ ।

संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । सो विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने डा. भट्टराईको माग छ ।

उनले भने, ‘सरकारले कतिपय विधेयकहरु सरकारले हतारहतारमा पारित गर्न खोजिरहेको छ । केही गर्नैपर्ने विधेयक पारित गरिरहेको छैन, ती गम्भिर विषय छन् । तीमध्ये एउटा यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि हो । त्यसमा राज्यका प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानन्यायधीश सहितका ६ जना रहेका जुन संवैधानिक परिषद् हो, त्यसलाई संशोधन गरेर ती ६ जनामध्ये ३ जना मात्रै उपस्थिति भएर र २ जनाले मात्रै निर्णय गर्न पाइने भन्ने जुन प्रावधान ल्याएको छ । त्यो चाहीँ एकदमै हास्यास्पद छ । त्यो चाहीँ गलत छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई चाहीँ गलत भो भनेर फिर्ता गरिरहनु भएको छ । मेरो विचारमा राष्ट्रपतिको त्यो कदम सही छ । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायधीशसहित ६ जना भएको एउटा संस्थामा पनि हामीले विश्वास नगरेर त्यसलाई फेरि ३ जना मात्रै उपस्थिति हुने र २ जनाले मात्रै निर्णय गर्नेगर्छौं भने यो त विधिको शासनको त उपहास नै हो । त्यसैले त्यो सच्चिनुपर्छ । अब त्यसलाई पनि फेरि आफूले भनेजस्तो मान्छेहरु सभामुख, उपसभामुख अथवा अन्य व्यक्तिहरु पनि आफूअनुकुल हुनुपर्छ भनेर कसैलाई कारबाही गर्न खोजिएको हो भने त्यो बेठिक हो ।’

पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत

डा. भट्टराईले देशको अभिभावक भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनितिमा फर्किनु गतल भएको बताएका । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताए । भण्डारी नेकपा एमालेको नेता बन्नको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ भने पुन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष भइसकेका छन् ।

संविधानमा भएको सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा परिकल्पना गरिएको डा. भट्टराईले बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनितिमा लाग्न वर्तमान संविधानको मूल्य र मर्मले नदिने उहाँको भनाई छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने राजनितिमा फर्कन पाउने उनले बताए ।

उनले भने , ‘हाम्रो अहिलेको संविधानमा जुन सेरोमोनियल राष्ट्रपति छ । त्यो चाहीँ एउटा सम्मानित पद हो । राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा त्यसको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसकारण अहिलेको संविधान अन्तर्गतको पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनितिमा लाग्न हुँदैन । अहिले संविधानको मूल्य र मर्म त्यो होइन । यदी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने त्यो चाहीँ गर्न पाउँछ, हुन्छ । पहिलेदेखि पराम्परा छ । तर सेरोमोनियल राष्ट्रपति भएका देशहरुमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति पदबाट निवृत भइसकेपछि फेरि दलगत राजनितिमा फर्कनु हुँदैन । यो संसारभरको परम्परा हो । यति कुरालाई पनि जानीबुझी हो वा नजानेर हो अपहेलना गर्नुभयो, अहिले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले । त्यो बेठिक हो ।’

उनले पछिल्लो चरणमा दल र राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुबाट विधि र प्रणाली, मूल्य, मान्यता भन्दा आफ्नो स्वार्थ, दल र गुटगट स्वार्थमा लाग्ने र लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यस्तोखालको तन्त्रलाई चाँही ट्याकिस्टोक्र्यासी भन्छन्, अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, त्यो भनेको चाहीँ नालायक र भ्रष्टहरुको शासन क्या नी ।’

उनले विगतमा ठूलो त्याग र बलिदान गरेर आएका नेताहरुमा अहिले पालैपालो सत्तामा बसेर देशलाई कुशासनको दलदलमा फसाउने, भ्रष्टाचारको पहाड खडा गर्ने, युवाहरु बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।